लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने गुरुवार को प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, ताकि वहां इस पर मुहर लग सके, जिसके बाद यह सभी जातियां अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएंगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार के बाद गुरुवार को भी लोक भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 17 पिछड़ी जातियों कहार, कश्यप, निषाद, कुम्हार, झीवर, बिंद, केवट, मल्लाह, बाथम, गोंड सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है।

सपा सरकार ने वर्ष 2006 में केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा था। फिर बसपा सरकार आने पर यह प्रक्रिया ठंडी पड़ी रही। बसपा का कहना था कि अगर अन्य जातियां शामिल की जाती हैं तो अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटे का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। हालांकि इन जातियों को अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।

इसके अलावा कैबिनेट में गुरुवार को 22,000 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेस वे पूर्वाचल एक्सप्रेस वे को बनाने का काम यूपीडा को सौंपा गया। इसके अलावा मथुरा, महोबा, हमीरपुर, मैनपुरी और सिकंदराबाद (बुलंदशहर) नगर पालिकाओं के सीमा विस्तार के प्रस्तावों को मंजूरी मिली। भुर्तिया जाति को पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।

इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ संविदा कर्मचारियों के इलाज के लिए भी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के इलाज के लिए भी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी है।

कैबिनेट बैठक में धुनकरों को बिजली दरों में छूट की प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने नगर पंचायत कुशीनगर का सीमा विस्तार और सौनौली (महाराजगंज) को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सहारनपुर में फोरेंसिक लैब के लिए जमीन देने को व राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

वहीं कुशीनगर में खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। इसके अलावा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के भवनों के निर्माण से संबंधित कई बिंदुओं में संशोधन करने से संबंधित प्रस्ताव, उप्र उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली में द्वितीय संशोधन प्रस्ताव, लखनऊ में एडीएस कमांडों ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए पहले चरण में बनने वाले भवनों के लिए पुनरीक्षित बजट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली।