मुख्य समाचार
एग्री हॉर्टी टेक प्रदर्शनी में किसानों की समस्याओं पर हुई परिचर्चा
यस बैंक की पहल, किसान अब बैंक में अनाज भी जमा कर सकेंगे
किसानों को जैम जैली बनाने का दिया गया प्रशिक्षण
पंजाब व राजस्थान से आये कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार और पीएचडी चैंबर के संयुक्त तत्वावधान में श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल (स्मृति उपवन) में आयोजित तीन दिवसीय एग्री हॉर्टी टेक अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी 2015 के दूसरे दिन बैंक अधिकारियों ने एक परिचर्चा का आयोजन किया । परिचर्चा में बैंक अधिकारियों ने किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
यस बैंक के प्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि हमारे यहां किसानों के लिए दो विशेष प्रकार की योजनाएं शुरू की गयी हैं। पहली योजना, कम्युनिटी फंडिंग की शुरूआत की गयी है जिसके तहत जो फसल उत्पादन है उसको खरीदने के लिए प्रयास शुरू किया गया है। इसके लिए बैंक ने बड़े-बड़े गोदाम बनवायें हैं। जहां किसान अपने उत्पाद को रख सकता है और उसके बदले में किसान बैंक से लोन ले सकता है। इसके अलावा यह भी सुविधा दी जाती है कि लोन अदा करने के बाद किसान अपने उत्पाद को वापस लेकर बाजार में बेच सकता है या फिर वहीं बैंक को भी बेंच सकता है।
विजय कुमार ने बताया कि इसके अलावा बैंक की तरफ से दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना छोटे डेरी फार्म खोलने के लिए है। इस स्कीम में किसानों को बैंक की तरफ से सुविधा दी जाती है कि छोटे-छोटे किसानों को डेयरी खोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके बाद गांव में एक जगह सभी किसानों का दूध एकत्रित होता है। डेयरी कम्प्यूटर बैंक से अटैच होती है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ती है। इसमें यह भी सुविधा रहती है कि जिस औसत से जिस किसान का दूध उत्पादन हो रहा है। उस हिसाब से उक्त किसान को आगे के लिए लोन दिया जाता है। इसके अलावा किसानों को बड़े दुधारू पशु खरीदने के लिए लोन मुहैया कराया जाता है।
यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर ए.के.सिंह ने बैंक की योजनाओं की चर्चा करते हुए बताया कि किसानों को लोन मुहैया कराने के लिए सभी बैंकों में सुविधाएं हैं लेकिन आपात स्थितियों में जैसे सूखा या बाढ़ आने पर बैंक किसान को लोन नहीं देते हैं। यूनियन बैंक किसानों को यह सुविधा मुहैया कराता है कि यदि के.सी.सी. लेने के बाद भी अगर किसान लोन अदा करने में असमर्थ है और उसी समय किसान को पैसे की सख्त जरूरत पड़ गयी तो बैंक इस हालत में किसान को पैसा मुहैया कराता है।
ए.के. सिंह ने बताया कि इसके लिए हर जिले स्तर पर एक वित्त परामर्श केन्द्र खोला गया है। जहां पर किसान अपनी समस्या बताने पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की संस्तुति पर 50 हजार रूपये तक का ऋण ले सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग भी बैंक की तरफ से दी जा रही है।
बैंक आफ इण्डिया के डिप्टी जनरल मैनेजर एम.के. गुप्ता ने बताया कि सोलर लाइटिंग और फार्म मशीनरीकरण के क्षेत्र में बैंक ने काफी काम किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की चर्चा करते हुए एम.के.गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत हम लोगों ने गांव के अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुँच बनायी है। यह बैंक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी गांव और घर ऐसा नहीं है कि जिसका खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक में न खुला हो।
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बैंक मात्र लोन मुहैया कराने का साधन मात्र न बने बल्कि वह मार्गदर्शक की भूमिका में आयें। बैंक आफ इण्डिया प्रयास कर रही है कि वह अपनी हर शाखा में एक कृषि अधिकारी की तैनाती करेगा जो किसानों को समय-समय पर कृषि की तकनीकों की जानकारी मुहैया करायेंगे। सिंचाई के साधनों और पोल्ट्री फार्म के लिए भी बैंक ऋण मुहैया करा रहा है।
उन्होंने किसानों का आहवान करते हुए कहा कि कृषि कार्य में विविधता के साथ आधुनिकता लाने की जरूरत है। आज दूध,मछली और फल की मांग बाजार में बढ़ रही है। इसलिए कृषकों को बागवानी के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए।
सेन्ट्रल बैंक के ए.के.भारती ने कहा कि आज किसान बिचैलियों के चंगुल में फंसकर दोहरी मार खा रहा हैं। किसानों को चाहिए कि किसी भी योजना की जानकारी और लोन लेने के लिए सीधे बैंक अधिकारियों से संपर्क करे। उन्होंने कहा कि आज बैंकिंग का स्वरूप काफी बदला है लेकिन अभी काफी कुद बदलाव की जरूरत है। इसके बाद किसानों ने बैंक अधिकारियों से आने वाली समस्याओं से अवगत कराया और उनसे प्रश्न भी पूछा।
इस अवसर पर सिंडीकेट बैंक के मैनेजर डा.श्याम किशोर शुक्ला, इटली से आये रिकार्डो शेला सहित इलाबाद बैंक,केनरा बैंक,बैंक आफ इण्डिया,यस बैंक और स्टेट बैंक के अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाबार्ड के प्रबन्धक के.के.गुप्ता ने किया।
नाबार्ड द्वारा कठपुतली शो का आयोजन
कृषि प्रदर्शनी में नाबार्ड द्वारा कठपुतली शो का आयोजन किया गया। कठपुतली द्वारा कृषकों को यह संदेश दिया जा रहा था कि बैंक में खाता खुलवाना जरूरी है। इसको देखने के लिए काफी संख्या में किसान बंधु जुटे। इससे एक तरफ जहां किसानों का मनोरंजन हो रहा था वहीं उन तक बैंक योजनाओं की जानकारी भी पहुँच रही थी।
किसानों ने ली अत्याधुनिक कृषि यंत्रों और बीजों की जानकारी
कृषि प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आये किसानों ने अत्याधुनिक कृषि यंत्रों जैसे सीड ड्रिल, रोटोवेटर,गन्ना बोने की मशीन,हैरो डिस्क,ट्रेंच विधि की बुवाई और ब्रेक युक्त ट्राली की जानकारी हाशिल की। इसके अलावा पानी निकालने के कम पावर के पम्प सेट, छोटे इंजन, निराई, गुड़ाई की मशीन, दवा छिड़काव के साधन की कीमत व उपयोग के बारे में जाना।
पशुपालन विभाग दे रहा डेयरी योजना के बारे में किसानों को जानकारी
पशुपालन विभाग द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी में कामधेनू डेयरी योजना के बारे में किसानों की जानकारी दी जा रही है। योजना की लागत 1 करोड़ 20 लाख 91 हजार रुपये है, जिसमें लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी लगभग 30 लाख 13 लाख रुपये स्वयं लगाना है। शेष 75 प्रतिशत धनराशि 90 लाख 38 हजार रुपये बैंक से ऋण स्वीकृत करा सकते हैं। इसकी तरह मिनी कामधेनु डेयरी योजना की लागत 52 लाख, 35 हजार रुपये है। जिसमें लाभार्थी को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी लगभग 13 लाख, 9 हजार रुपये स्वयं लगाना है। शेष 75 प्रतिशत धनराशि 39 लाख, 26 हजार रुपये बैंक से ऋण स्वीकृत करा सकते हैं।
इसके अलावा कृषि विभाग व उद्य़ान विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गये स्टाल पर भारी संख्या किसानों की देखी गयी। कृषि विभाग के स्टाल पर तिलहन,दलहन,गन्ना,गेहूँ और धान, मकई की विभिन्न उन्नतिशील प्रजातियों की जानकारी किसानों को दी गयी। इसी प्रकार पीसीएफ द्वारा लगी प्रदर्शनी पर किसानों को मिलने वाली सहायता जैसे बीज उर्वरक व कीटनाशक के बारे में किसानों ने जानकारी हासिल की। वहीं सुलभ इण्टर नेशनल स्वच्छ भारत का संदेश दे रहा है।
एग्री हार्टी टेक में निफ्टेम (भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान) से आये शिक्षक अनुराग सिंह ने प्रदर्शनी में आये किसानों को जैम जैली तथा कैचप बनाने की विधियों से परिचित कराया तथा बनाकर भी दिखाया। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार से संबंधित विभिन्न जानकारियां भी दीं। निफ्टेम ने लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र का अर्जुनपुर गांव को गोद लिया है।
एग्री हार्टी टेक प्रदर्शनी के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत पंजाब व राजस्थान से आये कलाकारों ने जलवे बिखेरे। पटियाला से आये पंजाबी डांस गु्रप ने गिददा, जिंदवा एवं मलदिया गिद्दा और राजस्थान से आये फ्यिूजन राक बैन्ड (डियून आफ राजस्थान) के कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुति दी।
कल 24 जनवरी के कार्यक्रम
तीन दिवसीय अंतराष्ट्रीय एग्री होर्टी टेक उत्तर प्रदेश 2015 में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन होगा।
नेशनल
PM इंटर्नशिप योजना लॉन्च, कहां और कैसे करें रजिस्ट्रेशन? मिलेंगे हर माह 5000 रुपए
नई दिल्ली। भारत सरकार की इंटर्नशिप स्कीम, पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 लांच कर दी गई है। पीएम इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। योजना के अनुसार, जो युवा पीएम इंटर्नशिप स्कीम सेलेक्शन प्रॉसेस के जरिए चुने जाएंगे, उन्हें हर महीने 5 हजार रुपये और साल में 6000 रुपये मिलेंगे। पहले दिन 3 अक्टूबर को ही पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए विभिन्न कंपनियों की ओर से कुल 1077 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फाॅर्म से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस योजना के तहत युवाओं को मौजूदा कारोबारी माहौल से रूबरू कराकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे की युवाओं को आसानी से नौकरियां मिल सकें। इंटर्नशिप के पहले बैच के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 अक्टूबर तक ओपन रहेगी।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि पीएम इंटर्नशिप पायलट परियोजना का पहला चरण दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है. उसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का नियम इस योजना में भी लागू होगा। परियोजना के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऑटोनोमस बॉडी बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्पेश एप्लिकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स) के साथ भागीदारी की गई है।
युवाओं के खाते में 4,500 रुपये डालेगी सरकार
पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से भागीदार कंपनियां इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर सकती हैं। पायलट परियोजना के लिए टॉप कंपनियों की पहचान पिछले तीन साल में उनके सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) व्यय के औसत के आधार पर की गई है। कोई भी दूसरी कंपनी, बैंक या वित्तीय संस्थान मंत्रालय की मंजूरी से इस योजना में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षुओं को हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस कुल राशि में से 4,500 रुपये सरकार सीधे चयनित उम्मीदवार के बैंक खाते में डालेगी, जबकि 500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर कोष से भुगतान करेगी। योजना के तहत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से जुड़ा खर्च कंपनी अपने सीएसआर कोष से उठाएगी।
पीएम इंटर्नशिप के लिए पात्रता
पूर्णकालिक नौकरी और पढ़ाई नहीं कर रहे 21 साल से 24 साल के युवा इसके लिए पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.
जिन उम्मीदवारों ने हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है या बीए, बीएससी, बी.कॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फार्मा जैसी डिग्री के साथ स्नातक हैं, वे सभी इसके लिए पात्र होंगे.
इसमें कुछ ऐसे मानदंड भी हैं, जिन्हें पूरा करने वाले योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे.
इसमें जिन उम्मीदवारों के परिवार में किसी सदस्य की सालाना आय 2023-24 में 8 लाख रुपये से अधिक थी, उन्हें योजना शामिल नहीं किया जाएगा.
पीएम इंटर्नशिप के लिए ऐसे करें अप्लाई
पात्र उम्मीदवार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहां उनके विवरण का इस्तेमाल ‘बायोडाटा’ तैयार करने के लिए किया जाएगा.
उम्मीदवार अपने पसंदीदा क्षेत्रों, भूमिकाओं और स्थानों के आधार पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.
मामले में कोई शिकायत आने पर संबंधित कंपनी का नोडल अधिकारी इसका निपटान करेगा। जबकि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय योजना पर नजर रखेगा.
पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in पर किया जाएगा.
इंटर्नशिप 2दिसंबर से शुरू होगी और 12 महीने के लिए होगी.
इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा.
इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी.
कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध करा सकती हैं.
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