नई दिल्ली | वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने की दिशा में जीएसटी काउंसिल की सातवीं बैठक के दौरान भी ड्यूअल कंट्रोल (दोहरा नियंत्रण) मुद्दे पर कोई आम राय न बन पाने के कारण अगले साल एक अप्रैल से इसके लागू होने पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गया है, हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वह मुद्दे के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

काउंसिल की बैठक के समाप्त होने के बाद संवाददाता सम्मेलन में जेटली ने कहा, “प्रणाली को एक अप्रैल से लागू करने की दिशा में मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं। मैं वार्ता प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करना चाहता और न ही इसके लागू होने में विलंब चाहता हूं।”

वित्त मंत्री ने हालांकि कहा, “दोहरा नियंत्रण पर आज कोई मुद्दा नहीं उठा, क्योंकि हम कानून बनाने को लेकर काम कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) तथा मुआवजा नियम मसौदे को लगभग मंजूरी मिल चुकी है, बस केवल दोहरा नियंत्रण से संबंधित कुछ हिस्से पर आम राय बनाना बाकी है।

जेटली ने कहा कि काउंसिल के समक्ष दो मुख्य मुद्दे इंटिग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) तथा दोहरा नियंत्रण बचा हुआ है। मंत्री ने कहा, “आईजीएसटी में राज्यों के क्षेत्र की परिभाषा लंबित है। साथ ही केंद्र तथा राज्यों के आकलन अधिकारियों के बीच अधिकारों के विभाजन पर भी सहमति नहीं बन पाई है। दोनों मुद्दे 3-4 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में उठाए जाएंगे।”