नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के टीचरों को दिवाली का तोहफा दिया है। बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा। शिक्षकों को यह लाभ एक जनवरी 2016 से दिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी समेत मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की वेतन वृद्धि की गई है। शिक्षकों के वेतन में कुल बढ़ोत्तरी 10400 रुपये से लेकर 49800 रुपये के बीच होगी। यह बढ़ोत्तरी 22 से लेकर 28 फीसदी तक हुई।

जावड़ेकर ने बताया कि एजुकेशन सेक्टर में प्रतिभाशाली लोगों को आगे करने के लिए यह फैसला किया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि राज्य की 329 यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर और 12,912 कालेज के शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालों में इस फैसले को लागू करन के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगी। साथ ही केंद्र सरकार राज्यों पर जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा उसका वहन भी करेगी। इस फैसले के केंद्र सरकार पर 9800 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।