मुख्य समाचार
पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य मदद तेजी से घटी
वाशिंगटन| साल 2011 से पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा मदद में 73 प्रतिशत की कमी आई है। यह जानकारी ‘कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस’ (सीआरएस) की रिपोर्ट से मिली है। पाकिस्तान के अंग्रेजी दैनिक ‘डॉन’ की वेबसाइट की मंगलवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में 2002 से 2015 के बीच पाकिस्तान को दी गई सैन्य और आर्थिक सहायता शामिल होने के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भी राशि चिन्हित है।
इसमें बताया गया है कि साल 2011 से पाकिस्तान को अमेरिकी आर्थिक सहायता में 53 प्रतिशत की कमी हुई है। यह वह समय है जब एबटाबाद में अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के बारे में पता चला था और सलाला में पाकिस्तानी सीमा चौकी पर अमेरिकी हवाई हमले के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने शुरू हुए। अमेरिकी हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे।
आतंकी हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा कार्रवाई नहीं करने की इच्छा के मद्देनजर पेंटागन ने इस माह के शुरू में पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद नहीं देने का फैसला किया। हालांकि, पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं करने के आरोप को तुरंत सिरे से खारिज किया था।
साल 2011 में पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा सहायता 1.3 अरब डॉलर थी जो गत साल घटकर 34.3 करोड़ डॉलर रह गई थी। आर्थिक सहायता की राशि जहां साल 2011 में 1.2 अरब डॉलर थी, वह गत साल घटकर 56.1 करोड़ डॉलर हो गई। अमेरिकी पत्रिका ‘द वायर’ ने शनिवार को कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मनमुटाव इस्लामाबाद को अपने सदाबहार मित्र चीन के और करीब ला सकता है। ‘द वायर’ ने टिप्पणी की है कि 30 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता के निलंबन को कभी बड़े सहयोगी रहे देश के साथ हाल में तनावपूर्ण संबंधों के संकेत के रूप में देखा गया है, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण बात है।
30 करोड़ डॉलर का जो भुगतान रद्द कि या गया है, वह गठबंधन सहायता कोष (सीएसएफ) के रूप में था। इस कोष के तहत पाकिस्तान को साल 2002 से अब तक 14 अरब डॉलर मिल चुके हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों का एक और संकेत लड़ाकू विमानों का सौदा रद्द होना था। विदेशी वित्तपोषण कार्यक्रम के तहत अमेरिका को पाकिस्तान को 8 एफ-16 लड़ाकू विमान 27 करोड़ डॉलर में बेचने थे। लेकिन, अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तावित बिक्री का विरोध हुआ और इस साल मई महीने में सौदा रद्द हो गया। विमान की पूरी कीमत 70 करोड़ डॉलर भुगतान कर पाकिस्तान अभी भी एफ-16 विमान खरीद सकता है। लेकिन, उसने इससे असमर्थता जताई है।
नेशनल
PM इंटर्नशिप योजना लॉन्च, कहां और कैसे करें रजिस्ट्रेशन? मिलेंगे हर माह 5000 रुपए
नई दिल्ली। भारत सरकार की इंटर्नशिप स्कीम, पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 लांच कर दी गई है। पीएम इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। योजना के अनुसार, जो युवा पीएम इंटर्नशिप स्कीम सेलेक्शन प्रॉसेस के जरिए चुने जाएंगे, उन्हें हर महीने 5 हजार रुपये और साल में 6000 रुपये मिलेंगे। पहले दिन 3 अक्टूबर को ही पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए विभिन्न कंपनियों की ओर से कुल 1077 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फाॅर्म से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस योजना के तहत युवाओं को मौजूदा कारोबारी माहौल से रूबरू कराकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे की युवाओं को आसानी से नौकरियां मिल सकें। इंटर्नशिप के पहले बैच के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 अक्टूबर तक ओपन रहेगी।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि पीएम इंटर्नशिप पायलट परियोजना का पहला चरण दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है. उसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का नियम इस योजना में भी लागू होगा। परियोजना के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऑटोनोमस बॉडी बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्पेश एप्लिकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स) के साथ भागीदारी की गई है।
युवाओं के खाते में 4,500 रुपये डालेगी सरकार
पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से भागीदार कंपनियां इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर सकती हैं। पायलट परियोजना के लिए टॉप कंपनियों की पहचान पिछले तीन साल में उनके सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) व्यय के औसत के आधार पर की गई है। कोई भी दूसरी कंपनी, बैंक या वित्तीय संस्थान मंत्रालय की मंजूरी से इस योजना में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षुओं को हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस कुल राशि में से 4,500 रुपये सरकार सीधे चयनित उम्मीदवार के बैंक खाते में डालेगी, जबकि 500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर कोष से भुगतान करेगी। योजना के तहत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से जुड़ा खर्च कंपनी अपने सीएसआर कोष से उठाएगी।
पीएम इंटर्नशिप के लिए पात्रता
पूर्णकालिक नौकरी और पढ़ाई नहीं कर रहे 21 साल से 24 साल के युवा इसके लिए पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.
जिन उम्मीदवारों ने हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है या बीए, बीएससी, बी.कॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फार्मा जैसी डिग्री के साथ स्नातक हैं, वे सभी इसके लिए पात्र होंगे.
इसमें कुछ ऐसे मानदंड भी हैं, जिन्हें पूरा करने वाले योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे.
इसमें जिन उम्मीदवारों के परिवार में किसी सदस्य की सालाना आय 2023-24 में 8 लाख रुपये से अधिक थी, उन्हें योजना शामिल नहीं किया जाएगा.
पीएम इंटर्नशिप के लिए ऐसे करें अप्लाई
पात्र उम्मीदवार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहां उनके विवरण का इस्तेमाल ‘बायोडाटा’ तैयार करने के लिए किया जाएगा.
उम्मीदवार अपने पसंदीदा क्षेत्रों, भूमिकाओं और स्थानों के आधार पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.
मामले में कोई शिकायत आने पर संबंधित कंपनी का नोडल अधिकारी इसका निपटान करेगा। जबकि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय योजना पर नजर रखेगा.
पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in पर किया जाएगा.
इंटर्नशिप 2दिसंबर से शुरू होगी और 12 महीने के लिए होगी.
इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा.
इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी.
कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध करा सकती हैं.
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