श्रीनगर, 5 जुलाई (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा ने बुधवार को भारी हंगामे के बीच वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रस्ताव को पारित कर दिया। प्रस्ताव को मंगलवार को प्रदेश के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने पेश किया था, जिसे बुधवार को विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस (नेकां), कांग्रेस तथा निर्दलीय विधायकों के हंगामे के बीच बहुमत से पारित कर दिया गया। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि प्रस्ताव पारित करने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष राज्य के दर्जे के तहत प्रदेश की वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाएगी।

प्रस्ताव पारित करने के फौरन बाद, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक बुलाई।

ज्ञात सूत्रों ने आईएएनएस से कहा कि मंत्रिमंडल संविधान संशोधन 101 को सहमति प्रदान करेगा, जिसे बाद में राज्यपाल द्वारा एक अध्यादेश के रूप में लागू किया जाएगा ताकि जम्मू एवं कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ एक कर व्यवस्था के दायरे में लाया जा सके।