चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने एक बलात्कारी और पीड़िता के बीच मध्यस्थता का निर्देश देने का अपना विवादास्पद आदेश शनिवार को वापस ले लिया। इस आदेश की सुप्रीम कोर्ट और कानूनी जानकारों ने कड़ी आलोचना की थी। साथ ही पीडिता ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश को वापस लेने के साथ ही बलात्कारी की जमानत भी रद्द कर दी है। उसे जमानत इसलिए दी गई थी, ताकि वह पीड़िता से मिलकर समझौते का रास्ता तलाश सके। कोर्ट ने आरोपी को 13 जुलाई तक सरेंडर करने को कहा है।

पिछले महीने मद्रास हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को ये कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी कि वो बलात्कार पीड़िता से समझौता कर सके। वी. मोहन पर साल 2002 में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा था। तब कोर्ट ने कहा था, ‘इस घटना की वजह से रेप पीड़िता प्रेगनेंट हो गई थी और उसने बच्ची को जन्म दिया है। वह किसी की पत्नी नहीं है, बिन ब्याही मां है।’ उन्होंने सुझाव दिया था कि उसके पास सबसे बेहतर विकल्प यही है कि वह अपने साथ ऐसा करने वाले शख्स के साथ समझौता कर ले। पीड़ित महिला ने बाद में पत्रकारों को बताया था कि उसका समझौता करने का कोई इरादा नहीं है।

बाद में रेप के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ऐसे मामलों में किसी तरह का मध्यस्थता नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि बलात्कारी से किसी तरह का समझौता महिलाओं के गरिमा के खिलाफ है और महिलाओं का देह उनके लिए मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में मध्यस्थता करने को ‘बड़ी गलती’ और ‘महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ’ बताया था।

जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए यह कदम उठाया है।