नई दिल्ली। शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। वजह यह है कि पूरे देश में जल्द ही शराब सस्ती हो सकती है।

दरअसल शनिवार को जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस काउंसिल की 26वीं बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला होगा। बैठक में शराब को जीएसटी के दायरे में लाये जाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न को 3बी के जरिए फाइल करने के लिए भी अनुमोदन मिल सकता है।

बैठक में शराब को जीएसटी के दायरे में लाने की दिशा में पहला कदम काउंसिल उठा सकती है। अगर इस बारे में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच आम राय बन गई तो एल्कोहल युक्त पेय बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ईएनए) या ‘मानव के उपयोग वाले एल्कोहल’ को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है।

इससे व्हिस्की, रम और बियर आदि एल्कोहॉलिक पेय बनाए जाते हैं। शेष 30 प्रतिशत ईएनए का प्रयोग दवा या फिर सौंदर्य प्रसाधन बनाने के काम में लाया जाता है। ईएनए पर जीएसटी लगाने की केंद्र सरकार की यह दूसरी कवायद है। वैसे वर्तमान में शराब पर राज्य सरकारें वैट और आबकारी शुल्क वसूल रहे हैं। राज्य इससे काफी राजस्व अर्जित करते हैं इसलिए उन्हें ईएनए पर जीएसटी लगाने को लेकर एतराज भी है।