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मुख्य समाचार

एलोपैथिक दवाओं की रैंकिंग में आयुर्वेदिक दवा को 14वां स्थान

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नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)| सीएसआईआर की दो प्रयोगशालाओं ने मधुमेहरोधी दवा बीजीआर-34 का निर्माण कर वर्ष 2015-16 के दौरान इसे बाजार में उतारा।

यह दवा बेहद सफल साबित हुई है। इसे पिछले दो सालों के दौरान बाजार में लांच की गई 6367 दवाओं में शीर्ष 14वें स्थान पर रखा गया है। ऐसा इसकी बिक्री और प्रभावकारिता के आंकड़ों के चलते हुआ। यह पहला मौका है जब आयुर्वेदिक फार्मूले पर बनी दवाओं को एलोपैथिक दवाओं की रैंकिग में 14वां स्थान मिला हो। विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मंत्रालय ने अपनी चार साल की उपलब्धियों में मधुमेह रोधी दवा बीजीआर-34 की खोज और इसे सफलतापूर्वक बाजार में लाने को बड़ी उपलब्धि माना है। विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मंत्री डा. हर्षवर्धन ने गुरुवार को चार साल की उपलब्धियों को लेकर संवाददाता सम्मेलन की जबकि सीएसआईआर के महानिदेशक डा. गिरीश साहनी ने इस मौके पर उपलब्धियों को लेकर प्रजेंटेशन दिया।

मंत्रालय द्वारा उपलब्धियों को लेकर जारी दस्तावेज में बताया गया है कि बीजीआर-34 रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने में कारगर है। मधुमेह के एलोपैथी इलाज के साथ-साथ इसे लिया जा सकता है। दिल्ली, हिप्र, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में 18 महीनों तक मरीजों पर हुए परीक्षण में यह प्रभावी पाई गई है। करीब 67 फीसदी मरीजों में सेवन के तीन चार दिनों के भीतर ही इसका सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा था। दस्तावेज में बताया गया है कि यह रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने के साथ-साथ एंटी आक्सीडेंट की मात्रा और प्रतिरोधक तंत्र में सुधार करती है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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