नई दिल्ली। जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली की सत्ता में आई है तभी से वह अपने अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उप राज्यपाल पर कई दफा आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें दिल्ली के लोगों के हित के लिए काम करने नहीं दिया जा रहा है।

इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसका फैसला 4 जून को आ गया। उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, एलजी को कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के अलावा दिल्ली विधानसभा कोई भी कानून बना सकती है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली में किसी तरह की अराजकता की कोई जगह नहीं है, सरकार और एलजी को साथ में काम करना चाहिए। दिल्ली की स्थिति बाकी केंद्र शासित राज्यों और पूर्ण राज्यों से अलग है, इसलिए सभी साथ काम करें।