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अरब देशों में ‘मूवी चेन’ की पैठ बनाने के लिए जेंडर, एवाईजीएल में समझौता
नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| अरबी भाषी देशों में अपने नए एप ‘मूवी चेन’ को प्रमोट करने के मकसद से जेंडर के संस्थापक व सीईओ पीटर जियांग ने एवाईजीएल ग्रुप के प्रमुख खलीफा एच. अल-याकू के साथ साझेदारी का एलान किया है। जेंडर एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से दो या उससे अधिक स्मार्टफोन के बीच फोटो, एप्लीकेशन व अन्य मीडिया फाइलें साझा की जाती हैं। मूवी चेन जेंडर का नया एप है।
इस साझेदारी से जेंडर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में शामिल दो देशों कुवैत और कतर में अपने एप को प्रमोट कर पाएगा, जहां इन्होंने अपने व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एवाईजीएल ग्रुप को अधिकृत किया है।
जेंडर अरबी भाषी गल्फ कांउसिल में शामिल सभी देशों में अपने नए मूवी चेन फीचर को प्रमोट करना चाहता है।
कंपनी की ओर से बताया गया कि मूवी चेन जेंडर एप का नया फीचर है, जिसके जरिए उपयोगकर्ता कॉपीराइट के दायरे में आने वाली मूवी मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं।
याकू ने कहा, हालांकि अरबी दुनिया में हॉलीवुड और बॉलीवुड जैसा मनोरंजन का केंद्र तो नहीं है, लेकिन अपनी खास सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के कारण अरबी लोग अभी भी कुछ लोकल कन्टेंट प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड करना और उसे देखना पसंद करते हैं।
उन्होंने कहा कि कुवैत सोप ओपेरा और कई कार्यक्रमों के निर्माण के लिए मशहूर है। वहां निर्मित कई कार्यक्रम अरबी दुनिया में काफी लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने कहा, अगर जेंडर, एवाईजेएल ग्रुप के साथ काम करना पसंद करता है और अपना मूवी बिजनेस कुवैत से शुरू करता है तो इससे उसके लिए अरबी भाषी देशों पर अपना प्रभाव छोड़ना आसान हो जाएगा।
उन्होंने कहा, जीसीसी की आबादी पांच करोड़ से अधिक है जिसमें से आधे प्रवासी कर्मचारी हैं। इन देशों में ऑनलाइन और ऑफ लाइन एंटरटेनमेंट कन्टेंट की काफी मांग है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन प्राकृतिक संसाधनों में काफी समृद्ध है और आर्थिक रूप से स्थिर हैं। इस क्षेत्र में इंटरनेट पर आने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई। यह कई इंटरनेट कंपनियों के लिए काफी अच्छा मार्केट बनता जा रहा है।
कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जेंडर विश्व की सबसे प्रमुख ऑफलाइन फाइल शेयरिंग एप है, जिसपर लोग सस्ते और सुविधाजनक ढंग से मूवी का लुत्फ उठा सकते हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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