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2019 में राज्यों में बनेगा रणनीतिक गठबंधन : सिब्बल
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)| पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का मानना है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पाटयां 2019 में भाजपा को हराने के लिए राज्यों में रणनीतिक राजनीतिक गठबंधन करेंगे।
उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पूरे भारत में एक साथ गठबंधन (पैन-इंडिया अलायंस) में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं।
सिब्बल ने यह भी कहा कि विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, यह कोई समस्या नहीं है। सभी विपक्षी पार्टियां आपस में विमर्श कर इस मुद्दे को सही समय पर सुलझा लेगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस के साथ साक्षात्कार में कहा, देश के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि साढ़े चार साल में लोगों ने महसूस किया है कि ये जुमलाओं की सुनामी भारत को कहीं का नहीं छोड़ेगी। जो सपने दिखाए गए थे, जो वादे किए गए थे, वे पूरे नहीं हुए।
सिब्बल ने कहा, संचार क्रांति कई तरह से लाभदायक है। लेकिन प्रधानमंत्री के संदर्भ में, संचार क्रांति ने सुनिश्चित किया है कि उन्होंने जो भी पहले कहा है उन्हें दोहराया जा सकता है। यह वह समय नहीं है जब संचार क्रांति नहीं हुई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक मोड है, जो भी भाषण उन्होंने दिए हैं, जो कुछ भी कहा है, वह उन्हें परेशान करने वाला हैं। लोगों की याददाश्त उन वादों को दोहराने से ताजा हो जाती है।
उनकी किताब ‘शेड्स ऑफ ट्रथ-ए जर्नी डिरेल्ड’ शुक्रवार को रुपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित की। किताब में मोदी के नेतृत्व में चार वर्ष के एनडीए के शासन का विश्लेषण है। साथ ही में संप्रग सरकार के कार्यकाल में हुए ‘2जी’ और ‘कोयला घोटाले’ समेत अन्य चीजों के बारे में वर्णन है, जिससे संप्रग सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी।
एक सवाल का जवाब देते हुए पूर्व एचआरडी मंत्री ने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा।
उन्होंने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि भारत के लोग, उनकी आंखें इस नेतृत्व की सच्चाई को लेकर खुली हुई है।
यह पूछे जाने पर कि क्या संपूर्ण भारत में गठबंधन या राज्यवार गठबंधन हो सकते हैं, पर सिब्बल ने कहा, मैंने किताब में कहा है कि पूरे भारत में गठबंधन होना मुश्किल है।
यह पूछे जाने पर कि क्या वह भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को लेकर आश्वस्त हैं, इसपर उन्होंने कहा, 100 प्रतिशत।
जब उनसे यह पूछा गया कि क्या यह महागठबंधन के रूप में सामने आएगा, उन्होंने कहा, निश्चित ही रणनीतिक गठबंध होगा, क्योंकि इसमें हमारे समान हित हैं।
विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर उभरने वाली कठिनाइयों पर उन्होंने कहा, वे (प्रधानमंत्री उम्मीदवार) उभर कर सामने आएंगे।
उन्होंने कहा कि परिस्थिति उम्मीदवार को सामने ला खड़ा करेगी। हमेशा, यह हमेशा हुआ है। यह 2004 में भी हुआ था।
यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री उम्मीवार कांग्रेस से होगा, पर उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता। हम देखेंगे कि उस समय हमारे सामने कैसी परिस्थिति आती है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोग निर्णय करेंगे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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