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उत्तराखंड

Uttarakhand : कैबिनेट बैठक में 7 फैसलों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

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देहरादूनः उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सचिवालय में सोमवार को  मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में 10 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 7 फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई।

कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले निम्नलिखित हैंः-
कैबिनेट ने सेवानिवृत विशेषज्ञ चिकित्सकों को 100 पदों पर अस्थाई नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इन डॉक्टरों की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है।
कैबिनेट ने खरीफ सत्र 2018-19 में धान का लक्ष्य 7 लाख 50 हजार मीट्रिक टन रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बैठक में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 2 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारियों को 7 फीसदी के स्थान पर 9 फीसदी तक महंगाई भत्ता मिलेगा।
देहरादून में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आमवाला तरला में 4046 हेक्टेयर भूमि को आवासीय से सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।
विश्व बैंक पोषित पेरीअर्बन क्षेत्रों में काम करने को लेकर कई संशोधनों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अन्तर्गत पेयजल योजना संचालन में न्यूनतम काम करने की समयसीमा को कम करके 2 साल कर दिया है।

उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।

कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।

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