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पंजाब

पंजाब में स्पेशल NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते हैं भगवंत मान, गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी वित्तीय सहायता

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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में स्पेशल NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अग्रह किया है। सीएम मान कहना है कि वह राज्य में नशीले पदार्थ की परेशानी को कंट्रोल करने के लिए NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते है।

सीएम मान ने ‘ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर क्षेत्रीय सम्मेलन में ये बात कही है। इस सम्मेलन में सीएम मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच सालों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए राज्य को पंजाब में 79 नए खास NDPS स्पेशल कोर्ट बनाने है। साथ ही इन NDPS स्पेशल कोर्ट के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ 79 सरकारी प्रोसेक्यूटर की नियुक्ति करने की भी जरुरत है। इसलिए पंजाब सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है।

सीएम मान ने कहा कि राज्य ने 16वें वित्त आयोग के जरिए 2829 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसे प्रभावी कानून प्रवर्तन और ANTF, जेलों के बुनियादी ढांचे और रसद समर्थन को उन्नत करने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए।

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पंजाब

भगवंत मान सरकार की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को किया बर्खास्त

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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले मुक्तसर के DC को भी निलंबित किया गया था।

भगवंत मान सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री मान ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी या किसी भी दल का नेता। उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन- 9501200200 भी जारी की है।

पंजाब सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है और हेल्पलाइन नंबर (9501200200) के जरिए लोग भ्रष्टाचार से संबंधित घटनाओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकना है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी से रिश्वत की मांग की जाती है, तो वह इस नंबर पर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके शिकायत करें। इसके बाद सरकार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, ताकि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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