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प्रादेशिक

प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में सुपौल पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीविका दीदियों से किया संवाद

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पटना। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में सुपौल पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल पहुंचे। सदर प्रखंड के बकौर पंचायत में उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद किया और उनके काम की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण जीविका दीदियां हैं। इनके योगदान से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2005 में जब उनकी सरकार ने काम शुरू किया था, तब सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) की संख्या बेहद कम थी। उन्होंने विश्व बैंक से कर्ज लेकर एसएचजी का विस्तार शुरू किया। आज बिहार में 10 लाख 61 हजार एसएचजी हैं, जिनसे एक करोड़ 35 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं।

नीतीश कुमार ने कहा कि हमने एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को ‘जीविका दीदी’ का नाम दिया। यह नाम इतना प्रभावी रहा कि केंद्र सरकार ने इसे अपनाते हुए इसे ‘आजीविका’ का नाम दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जीविका दीदियों की बदौलत महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है और उनका आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल भी विकसित हुआ है।

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पंजाब

भगवंत मान सरकार की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को किया बर्खास्त

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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले मुक्तसर के DC को भी निलंबित किया गया था।

भगवंत मान सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री मान ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी या किसी भी दल का नेता। उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन- 9501200200 भी जारी की है।

पंजाब सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है और हेल्पलाइन नंबर (9501200200) के जरिए लोग भ्रष्टाचार से संबंधित घटनाओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकना है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी से रिश्वत की मांग की जाती है, तो वह इस नंबर पर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके शिकायत करें। इसके बाद सरकार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, ताकि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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