उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी कौतिक मेले का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को टीडीसी मैदान में कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच की ओर से आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले के दूसरे के कार्यक्रमों का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने खटीमा वासियों को उत्तरायणी, मकर संक्रांति, घुघुतिया त्यौहार व लोहड़ी पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि सीएम धामी ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तरायणी मेले में सभी के बीच आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। सीएम ने कहा कि इस मेले से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी है, जब वह यहां आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार के बीच हैं।
उन्होंने कहा कि इस उत्तरायणी मेले में जहां एक ओर सांस्कृतिक नृत्य और गायन के माध्यम से उत्तराखंड की लोक कलाओं व पारंपरिक गीतों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मेले के शुभारंभ पर निकलने वाली भव्य झांकियों से सजी रंग यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलती है। इस मेले में हैंडीक्राफ्ट और कुटीर उद्योगों के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए मंच प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे भारत में विकास भी और विरासत भी के उद्घोष के साथ जहां एक ओर अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर काशी में विशाल विश्वनाथ कॉरीडोर, उज्जैन में महाकाल लोक व अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य व दिव्य मंदिर का निर्माण करवाकर देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी जा रही है।
सीएम ने कहा कि आज केदारनाथ धाम व श्री बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के साथ ही मानसखंड में स्थित कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान व सौंदर्गीकरण के लिए करोड़ों की लागत से परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण पर भी तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए विशेष औद्योगिक नीतियाँ बनाकर उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने व रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ-साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के विरद्ध भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। प्रदेश में ज़मीनें खरीदने वाले बाहरी लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। वहां पर डॉ. अनिल कपूर डब्बू, रमेश चंद्र जोशी, किशन सिंह किन्ना, नंदन सिंह खडायत, भुवन भट्ट, ठाकुर सिंह खाती आदि थे।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, सीएम धामी बोले- हम जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में नए भू-कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सरकार ने इस बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है, जिससे विधिवत रूप से इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
सीएम ने पोस्ट में लिखा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने आगे लिखा हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
नया भू कानून क्या है?
उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दिए गए भू कानून के तहत राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। इस कानून से बाहरी लेगों के अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी।
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