उत्तराखंड
सीएम धामी ने नगर निकाय चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र

देहरादून। उत्तराखंड में आसन्न स्थानीय नगर निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। खास बात यह कि सभी 11 नगर निगमों के लिए अलग-अलग संकल्प पत्र जारी करने के साथ, एक संयुक्त उपलब्धि पत्र भी घोषित किया गया। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार के उपलब्धि पत्र समेत सभी निगमों के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प पत्र का विमोचन करते हुए उत्तरायण के साथ तीन शुभ सूचनाएं आने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इनमे निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार, यूसीसी लागू होना और प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आगाज हैं। उन्होंने इन संकल्प पत्रों को सभी निकायों के लिए विकास की गारंटी बताया। जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं कार्ययोजनाओं के साथ शहरी क्षेत्रों के लिए पार्टी का विकासात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आगामी पांच वर्षों में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निकायों में किस तरह का विकास करने वाले हैं उसकी इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा यह उपलब्धि पत्र और संकल्प पत्र शहरों में प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा करने का रोड मैप है। यह संकल्प राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी का पत्र है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मूलमंत्र से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उनके इसी मार्गदर्शन पर हम राज्य में विकास और विरासत के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं।
सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत किया है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना पर तेजी से काम हो रहा है, पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, कन्याधन और गौरा देवी योजना समेत स्वयं सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण पर बहुत काम किया गया है।
उन्होंने युवाओं के सम्बन्ध में कहा कि हमने निकाय चुनावों में भी युवाओं को अधिक अवसर दिए हैं, जिसमें देहरादून निगम प्रत्याशी सौरभ थपलियाल भी शामिल है। वहीं युवा वर्ग के लिए कौशल विकास योजनाओं एवं विभिन्न स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमने असीमित रोजगार के असर सृजित किया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के सूचकांक में पूरे देश में पहले स्थान पर है इतना ही नहीं आज हम युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रिम राज्य बनकर उभरे हैं। हम बेरोजगारी दर में 4.4 फीसदी की कमी का लाने में सफल हुए जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है ।
सीएम धामी ने कहा कि भाजपा सरकार ने अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकार ने ठंडे बस्ते में डाले रखा। हम यूसीसी को लेकर आगे बढ़े और जनवरी माह में लागू करने वाले हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया समाप्त होते ही राज्यवासियों को एक समान कानूनी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। हमने कठोरतम नकल कानून लाकर, प्रदेश की नकल माफियाओं से मुक्त किया । जिसका नतीजा है कि अब तक की रिकॉर्ड 19 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां हम पारदर्शिता और ईमानदारी से देने में सफल हुए हैं। वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद को कड़े कानूनों और कार्यवाही से मिटाने का काम किया, साथ ही दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए दंगारोधी कानून हम लेकर आए।
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से राज्य के विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार का होना बहुत आवश्यक बताते हुए अधिक से अधिक मत भाजपा उम्मीदवारों को दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को सूरज की पहली किरण के साथ विकास के सूरज की किरण बिखेरने के लिए निकायों में हमे भाजपा को लेकर आना है। क्योंकि एक तरफ भाजपा है जो विकास कार्य और उसका रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के सामने आती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, कागजों पर योजना बनाकर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करती है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक मतदान, भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में करने की अपील की। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के संचालन में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश की उपलब्धि पत्र के साथ सभी 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्रों का विमोचन किया गया।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, सीएम धामी बोले- हम जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में नए भू-कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सरकार ने इस बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है, जिससे विधिवत रूप से इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
सीएम ने पोस्ट में लिखा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने आगे लिखा हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
नया भू कानून क्या है?
उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दिए गए भू कानून के तहत राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। इस कानून से बाहरी लेगों के अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी।
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