उत्तर प्रदेश
CM Yogi बने संकट के सारथी, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खोला खजाना
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) गरीबों, जरूरतमंदों, बीमार, असहाय और लाचारों के संकट के साथी बने हैं। उन्होंने समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक मदद करने के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। पिछले साढ़े पांच वर्षों में एक लाख से अधिक लोगों को 17 अरब रुपए देने वाले पहले सीएम, योगी बने हैं। जबकि सपा सरकार में मात्र 10 हजार 431 लोगों को चार अरब 47 करोड़ 84 लाख 94 हजार 948 रुपए की मदद की गई थी।
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सीएम योगी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 13093 लोगों को एक अरब 71 करोड़ 35 लाख 82 हजार रुपए, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 17 हजार 650 लोगों को दो अरब 44 करोड़ 94 लाख 49 हजार 400 रुपए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 17 हजार 940 लोगों को दो अरब 74 करोड़ 17 लाख 19 हजार 500 रुपए
और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15,190 लोगों को दो अरब 66 करोड़ 82 लाख 35 हजार 286 रुपए दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 22176 लोगों को तीन अरब 90 करोड़ 52 लाख 50 हजार 365 रुपए और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 अक्तूबर तक 18597 लोगों को तीन अरब 32 करोड़ 90 लाख 25 हजार 359 रुपए दिए हैं। ऐसे में कुल साढ़े पांच वर्षों में 104646 लोगों को 16 अरब 80 करोड़ 72 लाख 61 हजार 910 रुपए दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री के विशेष सचिव प्रथमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार जरूरतमंद और गरीब पात्रों की मदद की जा रही है। इसमें किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों में धनराशि तय समय में दी जाती है। इस पूरी व्यवस्था को अब और पारदर्शी बनाते हुए आनलाइन कर दिया गया है।
परिवारों की जमीन और गहने भी बिकने के कगार पर थे
सीएम योगी ने इससे पहले कोरोना काल में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गांव-गांव और घर-घर भ्रमण किया था। इसके अलावा जिले स्तर पर सेवाओं और सुविधाओं को लेकर बैठक भी की थी। सीएम योगी शुरू से ही गरीबों, मजलूमों, असहायों और गंभीर रोगियों की मदद में आगे रहे हैं।
सांसद रहते हुए भी उनके द्वार हमेशा आम लोगों के लिए खुले रहते थे। सूबे में सत्ता में आने के बाद सीएम योगी ने प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की मदद की है, जिन्होंने पैसे के अभाव में अपनों के जीवन की आस छोड़ दी थी। सीएम योगी की मदद से ऐसे हजारों लोगों की न सिर्फ जान बची है, बल्कि उनके परिवारों की जमीन और गहने भी बिकने के कगार पर थे।
अखिलेश सरकार के पांच साल
सपा सरकार के दौरान 2012 से लेकर 2017 तक मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से वित्तीय वर्ष 2012-13 में 3362 लोगों को 31 करोड़ 37 लाख नौ हजार 500 रुपए, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 4361 लोगों को 31 करोड़ 37 लाख नौ हजार 500 रुपए, वित्तीय वर्ष 2014-15 में 5284 लोगों को 44 करोड़ 98 लाख 80 हजार 750 रुपए, वित्तीय वर्ष 2015-16 में 7762 लोगों को 98 करोड़ 34 लाख 42 हजार 747 और वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10431 लोगों को एक अरब 64 करोड़ 94 लाख 17 हजार 732 रुपए की मदद दी गई थी।
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उत्तर प्रदेश
बीजेपी का आरोप, संभल हिंसा को लेकर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं
लखनऊ। संभल में बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जमकर राजनीति हो रही है। एक ओर विरोधी दल इस हिंसा के लिए योगी सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी सपा नेताओं को जिम्मेदार बता रही है। इस हिंसा में मारे गए पांच लोगों के अलावा पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है।
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के संभल जाने को लेकर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, “संभल हिंसा को लेकर विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता शांति स्थापित करने को लेकर है। न्यायालय में इसका मामला विचाराधीन है। जो भी निर्णय होगा, उसका हम अनुपालन करेंगे। रविवार को न्यायिक आयोग ने इलाके का जायजा लिया, अपनी रिपोर्ट में वो जो भी कहेंगे, हम उसकी निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।
सरकार किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देगी।” विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम हर स्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं मिलने वाली है।” बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, प्रशासन ने जिले में बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।
नेताओं के संभल जाने की सूचना पर पुलिस ने टोल प्लाजा पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। वहीं, एक दिन पहले हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम रविवार को कोतवाली परिसर पहुंची थी। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में टीम ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौजूदा हालात का जायजा लिया। आयोग की टीम ने शाही जामा मस्जिद में पहुंचकर वहां की स्थिति का भी जायजा लिया।
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