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उत्तराखंड

कांग्रेस ने ओबीसी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा, ओबीसी समाज की असली चिंता भाजपा ने की है: पुष्कर सिंह धामी

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाजपा ने मेयर प्रत्याशी के रूप में ईमानदार और युवा प्रत्याशी को टिकट दिया है। पार्टी के निर्णय पर अब जनता 23 जनवरी को मुहर लगाएगी। मुख्यमंत्री ब्रह्मपुरी के छठ पार्क में सोमवार देर शाम भाजपा के ओबीसी सम्मेलन में पहुंचे थे।इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा, ओबीसी समाज की असली चिंता भाजपा ने की है। भाजपा चाहती है कि प्रदेश में ओबीसी समाज मुख्यधारा में आए। इसलिए इस बार निकाय चुनाव में मेयर-अध्यक्ष की 30 सीटें ओबीसी समाज के लिए आरक्षित की गईं, जो साहसिक फैसला है।

उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब, पिछड़ों और वंचितों की हितधारक सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि दून में बस्तियों को उजाड़ने की बात कहकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, जिसमें भी ओबीसी समाज की चिंताएं बढ़ी हैं। लेकिन, वे दोहराना चाहते हैं कि भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। भाजपा उजाड़ने में नहीं, बसाने में यकीन रखती है।

यह ओबीसी समाज के वोटों की ताकत ही है कि भाजपा विकल्प रहित सरकार के संकल्प को लेकर आई। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल, रेशम फेडरेशन अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, अशोक वर्मा, सतीश कश्यप, श्रद्धा सेठी, जसवीर सिंह, आलोक कुमार, कमलेश रमन, ओमप्रकाश मलिक, तेजपाल सैनी, एसपी यादव, ओमवीर सैनी, विपिन लोधी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर रोड स्थित सनराइज होटल में सिख और पंजाबी समुदाय के बीच मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल को वोट देने की अपील के साथ पहुंचे। देर रात हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ को मेयर के पद पर निर्वाचित करते ही दूनवासी ट्रिपल इंजन सरकार के सहभागी बन जाएंगे। प्रदेश-शहर के विकास कार्यों में गति आएगी।

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उत्तराखंड

उत्‍तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, सीएम धामी बोले- हम जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे

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देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में नए भू-कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सरकार ने इस बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है, जिससे विधिवत रूप से इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

सीएम ने पोस्ट में लिखा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने आगे लिखा हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।

नया भू कानून क्या है?

उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दिए गए भू कानून के तहत राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। इस कानून से बाहरी लेगों के अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी।

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