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जेल भेजे गए बसपा के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर, ये है मामला

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लखनऊ| प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनके परिवार की महिलाओं पर अभद्र और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल में कोर्ट से भगोड़ा घोषित बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।

नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर ने मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर के साथ अंतरिम जमानत की अर्जी भी डाली थी। कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने सोमवार को दोनों की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए थे और पूर्व में भगोड़ा घोषित किया था।

बता दें कि मंत्री स्वाति सिंह की सास तेतरा देवी ने 21 जुलाई, 2016 को हजरतगंज में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि 20 जुलाई को राज्यसभा में बसपा अध्यक्ष मायावती ने उनकी बेटी, बहू व नातिन को अपशब्द कहे। अगले दिन नसीमुद्दीन, राजभर व मेवालाल ने लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान मायावती के कहने पर उनके पुत्र व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की मां व बहन को अपशब्द कहे। पुलिस ने विवेचना के बाद पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। हजरतगंज के दरोगा शिवा साकेत सोनकर ने भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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हिमाचल में जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे: सीएम सुक्खू

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 493 पुस्तकालयों की योजना बनाई गई है।

रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि शनिवार शाम उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्राचार्यों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान की घोषणा की।

सरकारी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में पुस्तकालयों की ग्रेडिंग जारी करते हुए उन्होंने सभी सरकारी क्षेत्रों में प्रणालीगत परिवर्तन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों के लिए रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कॉलेज प्राचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने तथा शिक्षा विभाग में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना डिग्री का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के आधुनिकीकरण तथा नवीनतम चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए भी अभिनव कदम उठा रही है तथा इस वर्ष इस क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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