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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 147 करोड़ से बनेगी फिल्मसिटी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. राज्य में दो प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं के लिए 147.66 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. इन परियोजनाओं में रायपुर के माना तुता में फिल्म सिटी और जनजातीय व सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण शामिल है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और प्रयासों के कारण यह बड़ी उपलब्धि संभव हो पाई है. उनके निर्देश पर छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के मैनेजिंग डायेक्टर विवेक आचार्य ने 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी. इस दौरान राज्य के लिए 300 करोड़ रुपये के प्रस्ताव दिए गए थे जिसमें से 147.66 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.

छत्तीसगढ़ के रायपुर में 95.79 करोड़ रुपये की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाई जाएगी. ये फिल्म सिटी प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देगी और यहां फिल्म शूटिंग के लिए देशभर से प्रोड्यूसर-डायरेक्टर आ सकेंगे. इससे न केवल छत्तीसगढ़ की पहचान बढ़ेगी बल्कि फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

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छत्तीसगढ़

सीएम विष्णु देव साय ने एक कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को किया सम्मानित

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के नगरीय निकाय क्षेत्र से बड़ी संख्या में माताएं-बहनें आईं, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में काम कर समाज में अच्छा योगदान दिया है।

कार्यक्रम के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें उन सभी महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनव योजना के तहत, बिना ब्याज और बिना गारंटी के लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना में सरकार खुद गारंटी देती है और जो महिलाएं अच्छा काम करती हैं, उन्हें और बड़ा लोन मिलता है।

उन्होंने बताया कि यह योजना छत्तीसगढ़ में एक आर्थिक क्रांति का रूप ले चुकी है और प्रदेश की महिलाएं इसके माध्यम से न केवल अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि समाज में भी एक नया उदाहरण पेश कर रही हैं। केंद्रीय कैबिनेट से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को मंजूरी मिलने पर उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम है, जो देश के विकास के लिए लाभकारी साबित होगा। इससे समय की बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। यदि यह योजना लागू होती है तो इससे देश का कल्याण होगा।

 

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