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झारखण्ड

झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन लेंगे शपथ

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झारखंड। हेमंत सोरेन बृहस्पतिवार को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। शपथ ग्रहण में ‘इंडिया’ गठबंधन के कई प्रमुख नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बृहस्पतिवार की शाम चार बजे हेमंत सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव में सोरेन ने भाजपा के गमलियाल हेम्ब्रम को 39,791 मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट पर जीत दर्ज की है।

हेमंत ने जनता को दी बधाई

सोरेन ने कहा, ‘‘मैं झारखंड के लोगों का हमारे नेतृत्व पर निरंतर भरोसा रखने के लिए आभारी हूं। यह जीत लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाती है और हम उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करेंगे, यह लोगों की जीत है और शांतिपूर्ण एवं प्रगतिशील झारखंड के लिए उनके दृष्टिकोण की जीत है।’’ सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें हासिल करके बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 24 सीटें मिलीं।

हेमंत ने लोगों से की है अपील

सोरेन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की लोगों से अपील की और एक यूट्यूब लिंक भी साझा किया, जिस पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। पूरे शहर में पोस्टर लगा दिए गए हैं और विशेष यातायात व्यवस्था के साथ विशेष सुरक्षा इंतजाम किये गए हैं। कांग्रेस महासचिव एवं झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सोरेन के अकेले ही शपथ लेने की उम्मीद है और विधानसभा में विश्वास मत के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।

 

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झारखण्ड

झारखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण

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रांची। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण राज्य की महिलाओं के लिए बड़ा एलान किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाएंगे। वहीं, राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को पूर्ण आरक्षण मिलेगा।

राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार आरक्षण नीति तैयार करेगी. जिसके तहत आदिवासी, मूल नागरिक को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 15 लाख रुपये का शिक्षा ऋण मुहैया कराया जाएगा। राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड और उर्दू अकादमी का भी गठन किया जाएगा।

अभिभाषण में यह भी कहा गया कि राज्य में शिक्षकों के लिए 60 हजार पदों पर, 15 हजार पदों पर प्राधानाध्यापकों, अलग-अलग कार्यालयों के लिए 2500 क्लर्कों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं, 10 हजार पुलिसकर्मियों की भी बहाली निकाली जाएगी। इसके अलावा 10 हजार भाषा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा लंबित विधेयक पिछड़ा वर्ग को 27 %, आदिवासी को 28%, अनुसूचित जाति को 12% समेत सरना आदिवासी धर्म कोड पर राज्य सरकार द्वारा काम किया जाएगा। साथ ही हो, मुंडारी, कुड़ुख समेत तमाम जनजातीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की ओर सरकार काम करेगी।

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