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प्रादेशिक

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश की बारिश, 31,800 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव

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मध्य प्रदेश। मां नर्मदा के आंचल में बसे नर्मदापुरम संभाग में शनिवार को हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश की बारिश हुई। अब तक हुए 6 कॉन्क्लेव में उज्जैन के बाद सबसे ज्यादा यहां 31,800 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए। उज्जैन में 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले थे।

नर्मदापुरम में आए प्रस्ताव से 40,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 उद्योगपतियों को भूमि आंवटन पत्र सौंपे। यहां 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इससे 24 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
सीएम ने मोहासा में विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण की इकाइयों का भूमिपूजन भी किया। आइटीआइ परिसर में हुए कॉन्लेक्व का शुभारंभ कर निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए सभी सुविधाएं देने की बात कही। सीएम डॉ. यादव ने कहा, मोहासा नर्मदापुरम के विकास का केंद्र बनेगा। सतपुड़ा का यह क्षेत्र नया इतिहास लिख रहा है। निवेशकों का रुझान देख मोहासा में रिन्युएबल पार्क की भूमि का दायरा 227 एकड़ से बढ़ाकर 884 एकड़ की।

नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हर इकाई 2 हजार करोड़ से अधिक निवेश कर रही है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। 2-3 साल में नर्मदापुरम का आर्थिक परिदृश्य बदलेगा। यहां वन और भू-संपदा, बेहतर रोड व रेल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं के साथ औद्योगिक विकास के लिए सबसे अनुकूल हैं। हमने केंद्रीय अनुदान का फायदा निवेशकों को देने के साथ कम दर पर जमीन दी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा, मोहासा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। आदर्श इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। तीन निवेशक तो मप्र के ही हैं। एक कंपनी ब्लू एनर्जी की पार्टनर है। ब्लू एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है।

मां नर्मदा की नगरी में ज्यादा कृपा हुई

सीएम ने कहा, मां नर्मदा की नगरी, जहां पचमढ़ी प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम स्थान है। यहां वन, खनिज संपदा, मां नर्मदा-तवा का मिलन अथाह जलराशि उद्योगों के लिए अनुकूल है। वे बोले-जब मैंने नर्मदापुरम में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात की तो कहा गया, यहां निवेश कौन करेगा, लेकिन आज एमएसएमई समेत अन्य क्षेत्रों को मिलाकर 31,800 करोड़ का निवेश हुआ। 60% निवेश यहां तो 40% अन्य जगह के हैं। अभियान चलाकर महिला-युवाओं के लिए हर क्षेत्र में अवसर सृजित किए।
यहां तो आनंद ही आनंद है। कॉन्क्लेव में सीएम ने उद्योगपतियों से संवाद किया। इस दौरान आंध्र प्रदेश के उद्योगपति आनंद स्वरूप से रोचक संवाद हुआ। संवाद के मुख्य

अंश.. सीएम: आप यहां के अलावा देश में और कहां काम कर रहे हैं?

आनंद: आंध प्रदेश में हमारा प्रोजेक्ट है। सीएम: आप आंध्र प्रदेश के हो, यानी तिरुपति बालाजी वाला हिस्सा। हम भी महाकाल वाले हैं। यहां तो आनंद ही आनंद है। आनंद के साथ काम करो। नर्मदा माई का आशीर्वाद लो। आंध्र से चलकर यहां आए हैं। अभी एक यूनिट लगाई है। अगले साल फिर एक यूनिट और लगाओगे। आपको बधाई शुभकामनाएं।

वन-टू-वन मीटिंग में निवेश प्रस्ताव

कंपनी – निवेश
वर्धमान ग्रुप- 1080
ट्राइडेंट – 3800
फ्यूज एनर्जी सप्लाई (यूके) – 600
यूटीएल सोलर – 650
नर्मदा शुगर्स -350
सागर सीमेंट – 1750
केएन ग्रुप – 72
विश्वराज समूह – 5000

 

 

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झारखण्ड

झारखंड में बदलेगी जमीन राजस्व वसूली की व्यवस्था

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रांची। झारखंड के राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे दाखिल-खारिज समेत भूमि संबंधी कार्यों को सेवा के अधिकार कानून के तहत लाएं, ताकि ये सेवाएं समय पर प्रदान की जा सकें। उन्होंने जनता की सुविधा तथा राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए भूमि संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्य के भूमि एवं राजस्व मंत्री बिरुआ परियोजना भवन में स्थित अपने कार्यालय में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और विभागीय सचिव के साथ ऑनलाइन बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल लोगों को भूमि रसीद प्राप्त करने में असुविधा होती है और उन्हें अक्सर अदालतों व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बिरुआ ने कहा, ‘‘इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को जल्द ही बार कोड प्रणाली की सुविधा दी जाएगी, जिससे निवासी सीधे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भूमि रसीद प्राप्त कर सकेंगे। इससे लोगों के कई स्थानों पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।’’

बैठक के दौरान चाईबासा के आयुक्त ने जमशेदपुर जिले की कंपनियों से 2000 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के संबंध में प्रस्ताव रखा। बिरुआ ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि ऐसे कई मामलों का समाधान हो जाए तो राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने हरमू नदी के किनारे अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से नदी की रक्षा करने तथा और अधिक नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की।

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