उत्तराखंड
केदारनाथ धाम आपदा की 07वीं बरसी, कितना कुछ बदला
16 जून 2013 को केदारनाथ धाम में आई आपदा को आज सात साल हो गए हैं। धाम के सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश की त्रिवेन्द्र रावत सरकार नेकई बड़े कदम उठाए हैं।
हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनते ही केदारनाथ में आपदा कार्यों सहित पुनर्निर्माण कार्यों में तेज़ी आयी, वहीं उनके बाद भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने वहां प्रधानंत्री मोदी ने निर्देशन में काफी बेहतर कार्य किया, जो आज भी जारी हैं।
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16 जून 2013 की आपदा ने केदारघाटी में जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर ये लगता ही नहीं था कि भविष्य में यात्रा शुरू भी हो पाएगी। लेकिन, बीते सात वर्षों में जैसे-जैसे पुनर्निर्माण कार्य आगे बढ़ा है, घाटी में यात्रा करने वालों की संख्या भी बढ़ती चली गई है।
उत्तराखंड
भू-कानून तोड़ने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा : पुष्कर सिंह धामी
हल्द्वानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कार्यक्रमों में भाग लिया। भू-कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भू-कानून को लेकर काफी सख्त है. जिन लोगों ने भू-कानून को तोड़ा है, उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा.
मुख्यमंत्री धामी ने दो टूक लहजे में कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप से किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी. सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के खिलाफ जमीन की जांच चल रही है, वह अब अपनी जमीन को उत्तराखंड के लोगों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि जिन लोगों ने भूमि कानून का उल्लंघन किया है, उन लोगों से भूमि नहीं खरीदें. नहीं तो वह भी मुसीबत में आ सकते हैं
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत से ऐसे बाहरी लोग हैं, जिन्होंने भूमि खरीद के दौरान उत्तराखंड के भूमि खरीद नियम के कानून का पालन नहीं किया है. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो लोग, उत्तराखंड विकास के लिए निवेश करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए हमेशा द्वार खुले हैं. लेकिन भू-कानून उल्लंघन के मामले में बहुत से भू-माफिया हैं जिन्होंने नियम का उल्लंघन करते हुए अन्य प्रयोजन में उपयोग किया है. उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
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