प्रादेशिक
अब मणिपुर के मुख्यमंत्री विधायकों की बगावत में उलझे
इंफाल| अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर की कांग्रेस सरकार को अपने ही विधायकों से जूझना पड़ रहा है। मणिपुर में कांग्रेस के 25 विधायक मुख्यमंत्री ओकरम इबोबी सिंह के खिलाफ खड़े हो गए हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 60 में से 42 सीटें जीत कर मणिपुर में रिकार्ड कायम किया था। लेकिन, अब हाल यह है कि असंतुष्ट विधायकों ने मुख्यमंत्री इबोबी सिंह को साफ लहजे में चेतावनी दी है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करें या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इबोबी सिंह को मामले पर विचार-विमर्श के लिए दिल्ली बुलाया है। पिछले कई महीनों से मणिपुर में असंतुष्ट कांग्रेसी गुट राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग कर रहा है ताकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाकर गुट के सदस्यों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। अब यह माना जा रहा है कि असंतुष्टों ने संकेत दे दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थाऊनाओजाम चाओबा ने कहा, “हम लोगों के पास ऐसे कांग्रेसी विधायकों की लंबी सूची है जो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। हम इन विधायकों की सूची जल्द जारी कर सकते हैं।” इबोबी सिंह पिछले 14 वर्षो से प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर हैं। असंतुष्टों का कहना है कि प्रदेश में हवा भाजपा के पक्ष में बह रही है। राज्य में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक असंतुष्ट कांगेस विधायक ने कहा, “राज्य मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था तो इबोबी सिंह ने हम लोगों को आश्वस्त किया था कि अभी जो मंत्री बने हैं, वे सिर्फ ढाई साल तक ही मंत्री बने रहेंगे। इसके बाद नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “अब हम लोग केवल विधायक बने रहना नहीं चाहते हैं। अब हम भी हरे भरे चारागह तलाश रहे हैं।”
मणिपुर में करवट ले रही राजनैतिक स्थिति और असंतुष्टों की मांगों को सोनिया गांधी ने काफी गंभीरता से लिया है। असंतुष्टों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोनिया गांधी से मिलकर अपनी बात कहने के लिए अधिकांश असंतुष्ट दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इस बीच प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की बात करना आसान है, लेकिन ऐसा सचमुच करना मुश्किल। उन्होंने कहा कि जनजातीय मंत्रियों को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जा सकता है। इनके बाद 11 मंत्री बचते हैं जिन्हें हटाना आसान नहीं होगा।
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हरियाणा सरकार ने 10 उपायुक्तों समेत 28 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर
चंडीगढ़। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की नई सरकार ने 10 उपायुक्तों समेत 28 आईएएस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया है। एक आधिकारिक आदेश में बताया गया कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीजी रजनी कांथन को हरियाणा सरकार, वित्त विभाग में सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
यश गर्ग को उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि अशोक कुमार गर्ग को नगर निगम गुरुग्राम का आयुक्त बनाया गया है। राजेश जोगपाल को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के रूप में तैनात किया गया है जबकि धीरेन्द्र खड़गटा को रोहतक का उपायुक्त तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवन मामलों का विशेष सचिव बनाया गया है।
आदेश के अनुसार, धर्मेंद्र सिंह को रोहतक का जिला नगर आयुक्त बनाया गया है जबकि राम कुमार सिंह को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। अजय कुमार को गुरुग्राम का उपायुक्त (डीसी) नियुक्त किया गया है जबकि प्रदीप दहिया को झज्जर का डीसी नियुक्त किया गया है। आदेश के अनुसार, मुनीश शर्मा को चरखी दादरी का डीसी बनाया गया है जबकि अनीश यादव को हिसार के डीसी का कार्यभार सौंपा गया है। मोनिका गुप्ता को डीसी, पंचकूला, प्रशांत पंवार को डीसी, नूंह, प्रीति को डीसी, कैथल और नेहा सिंह को डीसी, कुरुक्षेत्र के रूप में नियुक्त किया गया है।
आदेश के अनुसार, विवेक भारती को महेंद्रगढ़ का डीसी नियुक्त किया गया है जबकि वैशाली शर्मा को नगर निगम, करनाल का आयुक्त बनाया गया है। नीरज को जिला नगर आयुक्त, हिसार बनाया गया है जबकि आनंद कुमार शर्मा को महेंद्रगढ़ का अतिरिक्त उपायुक्त बनाया गया है। आदेश के अनुसार, रेणु सोगन को नगर निगम मानेसर का आयुक्त बनाया गया है, जबकि ब्रह्मजीत सिंह रंगी को जिला नगर आयुक्त, पानीपत नियुक्त किया गया है।
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