प्रादेशिक
मनीष सिसोदिया को मिली बड़ी रहत, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी छूट
नई दिल्ली। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आबकरी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की मनीष सिसोदिया की मांग को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने आबकरी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की मनीष सिसोदिया की मांग को मंजूरी दे दी। ज़मानत की शर्तो के मुताबिक उन्हें हफ्ते में दो बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ती थी। कोर्ट ने सिसोदिया के आग्रह पर इस शर्त को आज हटा लिया। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कहा है कि वो नियमित रूप से ट्रायल में शामिल हों।
मानसिंह सिसोदिया ने कहा कि,
सिसोदिया ने ट्वीट पर लिखा – माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने जमानत की शर्तें हटा कर रहत प्रदान की है। यहां निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है। मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा।
जय भीम, जय भारत
प्रादेशिक
मोहन यादव जल्द ही शुरू करेंगे जनता दरबार, जाने कैसे मिलेंगे सीएम
भोपाल | मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव जल्द ही जनता दरबार या जन दर्शन में आम जनता की समस्याएं सुनेगें। पहले जनता दरबार या जन दर्शन की शुरूआत 6 जनवरी से होने वाली थी लेकिन तब व्यवस्था न हो पाने के कारण इसे नहीं लगाया जा सका था। कहा जा रहा है कि अब जल्द ही नई व्यवस्था के साथ इसकी शुरूआत की जाएगी। नई व्यवस्था में जनता दरबार या जन दर्शन में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों को पहले सीएम हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज करानी होगी।
अधिकारियों का कहना है कि जिन भी लोगों को जनता दरबार में शामिल होकर सीएम को अपनी समस्या बतानी है उन्हें अब पहले सीएम हेल्पलाइन सिस्टम पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में एक नया विकल्प जोड़ा जाएगा, जिससे शिकायतकर्ता सीएम से मिलने का अनुरोध कर सकेंगे। इसके बाद अधिकारी उन शिकायतों की जांच करेगें जिनमें सीएम से मिलने का अनुरोध किया गया है और फिर चुनी गई शिकायतों के साथ शिकायतकर्ता को जनता दरबार में बुलाया जाएगा।
इतना ही नहीं यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि सीएम मोहन यादव तक वही लोग पहुंच पाएं जिनकी शिकायत उस योग्य हो। इसलिए अब सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर नया विकल्प जोड़ा जाएगा और उसके बाद ही जनता दरबार या जन दर्शन की शुरूआत होगी।
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