नई दिल्ली। टैक्स चोरों पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

सरकार के इस कदम से हर ट्रांजेक्शन जीएसटी नेटवर्क पर खुद रजिस्टर हो जाएगा जिससे टैक्स चोरी नामुमकिन हो जाएगी। इनवॉयस से जुड़े मुद्दों को जांचने के लिए जीएसटी परिषद ने दो उप समूह भी बनाए हैं।

ई-इनवॉयस के जरिये सरकार रियल-टाइम पर ट्रांजैक्शन को पंजीकृत करने की तैयारी में है। इससे कंपनियों को अपना टैक्स क्रेडिट हासिल करना भी आसान हो जाएगा।

इसके अलावा उप समूह ई-इनवॉयस बनने के बाद इसकी नीतियों और कानूनी मसलों पर ध्यान देगा, जिसमें कारोबार से कारोबार (बीटूबी) को कई आपूर्ति पर कड़ी नजर रहेगी।

अगर इसमें फर्जी इनवॉयस का इस्तेमाल किया गया है तो समूह तत्काल कदम उठाने में सक्षम होगा। साथ ही यह बैंकिंग और टेलीकॉम क्षेत्र के मुद्दों को निपटाने के लिए अलग से व्यवस्था बनाने पर विचार करेगा।

उप समूह इनवॉयस के प्रकार और एप या मोबाइल एसएमएस में आने वाली दिक्कतों को भी दूर करने का प्रयास करेगा। केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों और जीएसटीएन के सीईओ की 13 सदस्यीय समिति अनुपालन के बोझ को घटाने पर काम कर रही है।