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बिजनेस

मुंबई में ‘नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल’ का शुभारंभ

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मुंबई| मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इस हफ्ते ‘नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल’ (एनएमएजेएस) और ‘नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल अर्ली इयर्स कैंपस’ (एनएमएजेएस ईवाईसी) का उद्घाटन हुआ। एनएमएजेएस 3 लाख वर्ग फुट में फैला है और कक्षा 1 से 7 तक की शिक्षा पर केंद्रित है, जबकि एनएमएजेएस ईवाईसी 30 हजार वर्ग फुट में प्री-स्कूल और किंडरगार्टन के लिए समर्पित है।

यह दोनों संस्थान, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (डीएआईएस) के साथ मिलकर, एक हजार से अधिक छात्रों को आधुनिक और समग्र शिक्षा प्रदान करेंगे। एनएमएजेएस की परिकल्पना और नेतृत्व ईशा अंबानी पीरामल द्वारा किया गया है, जो डीएआईएस की पूर्व छात्रा और एनएमएजेएस की वाइस-चेयरपर्सन हैं। उन्होंने उद्घाटन समारोह में कहा, “मैंने एक ऐसी जगह बनाने का सपना देखा था जो हम सभी को एक-दूसरे के साथ एक मजबूत और खुले समुदाय का निर्माण करने के लिए अपने सर्वोत्तम सहयोगात्मक और दयालु होने के लिए प्रेरित करे। स्कूल की पारदर्शी वास्तुकला इसका प्रमाण है।”

वहीं, संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा, “हम एनएमएजेएस को शिक्षा के मंदिर के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” स्कूल की अत्याधुनिक सुविधाएं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएँ और ग्रीन कैंपस, इसे एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बनाते हैं।

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बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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