झारखण्ड
पीएम मोदी का झारखंड में चुनावी दौरा, विपक्ष पर गरजे प्रधानमंत्री
झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से तीन दिन पहले पीएम मोदी झारखंड दौरे पर आए हैं. उन्होंने गुमला में चुनावी रैली को संबोधित किया. पीएम मोदी जनसभा में लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, झारखंड की पहचान बचाने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश में बीजेपी सरकार जरूरी है. बता दें, रविवार को बीजेपी मोदी ने पहले बोकारो और गुलाम में चुनावी सभी की है. वहीं उनका राजधानी रांची में एक मेगा रोड शो है.
केंद्र की तरफ से झारखंड को मिल रहा है पूरा मदद
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से 10 साल पहले, 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थीं और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया था. उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80 हजार करोड़ रुपये दिए थे. 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली, आपने अपने इस सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया और बीते 10 साल में हमने झारखंड को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक दिए.
एनडीए सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है: PM मोदी
हम पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे झारखंड के किसानों के बैंक खातों में भेजते हैं और पूरे के पूरे उन्हें मिलते हैं. ऐसे ही हाइवे, रेलवे और एयरपोर्ट के कितने ही काम होते हैं, जिसपर केंद्र सरकार सीधे खर्च करती है, किसी को बीच में से कट करने का मौका ही नहीं मिलता. झारखंड में भी हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपये खर्च किए हैं. भाजपा-NDA सरकार नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही है. हम झारखंड में बंद पड़े पुराने कारखाने भी खुलवा रहे हैं. सिंदरी का खाद कारखाना भी तो पहले की सरकारों की कुनीति की वजह से बंद हो गया था. हमने सिंदरी खाद कारखाने को शुरू करवाया.इससे झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है.
झारखण्ड
झारखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण
रांची। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण राज्य की महिलाओं के लिए बड़ा एलान किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाएंगे। वहीं, राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को पूर्ण आरक्षण मिलेगा।
राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार आरक्षण नीति तैयार करेगी. जिसके तहत आदिवासी, मूल नागरिक को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 15 लाख रुपये का शिक्षा ऋण मुहैया कराया जाएगा। राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड और उर्दू अकादमी का भी गठन किया जाएगा।
अभिभाषण में यह भी कहा गया कि राज्य में शिक्षकों के लिए 60 हजार पदों पर, 15 हजार पदों पर प्राधानाध्यापकों, अलग-अलग कार्यालयों के लिए 2500 क्लर्कों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं, 10 हजार पुलिसकर्मियों की भी बहाली निकाली जाएगी। इसके अलावा 10 हजार भाषा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा लंबित विधेयक पिछड़ा वर्ग को 27 %, आदिवासी को 28%, अनुसूचित जाति को 12% समेत सरना आदिवासी धर्म कोड पर राज्य सरकार द्वारा काम किया जाएगा। साथ ही हो, मुंडारी, कुड़ुख समेत तमाम जनजातीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की ओर सरकार काम करेगी।
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