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पंजाब

केंद्रीय बजट में पंजाब को कुछ नहीं मिला : हरपाल सिंह चीमा

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चंडीगढ़। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि शनिवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में पंजाब को कुछ नहीं मिला, बल्कि पंजाब को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, फिर भी न तो इसके किसानों और न ही इसके उद्योगों पर कोई ध्यान दिया गया। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। हमारी सेनाओं को मजबूत करने या हमारे पुलिस स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए एक पैसा भी आवंटित नहीं किया गया, लेकिन पंजाब केंद्र से भीख नहीं मांगेगा, हम अपने आप में सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज का बजट यह दिखाता है कि केंद्र सरकार ने पंजाब की उपेक्षा की है।

महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण कहा कि देश की प्रगति के लिए जरूरी कुछ कड़े फैसलों की जरूरत है। आर्थिक सुधारों, किसानों के बुनियादी मुद्दों, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन बजट में कुछ भी ठोस समाधान नहीं किया गया है। यदि पूछा जाए कि इस बजट में आम लोगों के लिए क्या खास है, तो यह आयकर छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करना है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि इस बजट में देश की प्रगति के लिए जरूरी कड़े फैसलों की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने किसानों के बुनियादी मुद्दों, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर ध्यान नहीं दिया। आर्थिक सुधारों की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सरकार को किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, लेकिन बजट में उनके लिए कोई विशेष पहल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि चव्हाण ने आयकर छूट सीमा में बढ़ोतरी का स्वागत किया, जो 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि बजट में अन्य आवश्यक सुधारों की कमी को छिपा नहीं सकते।

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पंजाब

भगवंत मान सरकार की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को किया बर्खास्त

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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले मुक्तसर के DC को भी निलंबित किया गया था।

भगवंत मान सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री मान ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी या किसी भी दल का नेता। उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन- 9501200200 भी जारी की है।

पंजाब सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है और हेल्पलाइन नंबर (9501200200) के जरिए लोग भ्रष्टाचार से संबंधित घटनाओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकना है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी से रिश्वत की मांग की जाती है, तो वह इस नंबर पर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके शिकायत करें। इसके बाद सरकार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, ताकि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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