दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मांग आखिरकार पूरी हो गई। उन्होंने अपना अनिश्चितकालीन उपवास खत्म कर दिया। पिछले नौ दिनों से राजघाट पर स्वाति मालीवाल (33 वर्ष) उपवास पर थी। स्वाति मालीवाल ने सरकार से छोटी बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने तक उपवास जारी रखने की घोषणा की थी। अगर उनकी मांग न पूरी होती तो कोई भी दुर्घटना संभव थी।

DCW Chief Swati Maliwal breaks her indefinite hunger strike, says, ‘I was fighting alone but then I was supported by people across the country. I think this is a historical victory in independent India. I congratulate everyone on this victory.’ pic.twitter.com/RAwlKOnyVP

— ANI (@ANI) April 22, 2018

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 साल से कम आयु के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के दोषियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाले अध्यादेश को रविवार को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ने आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को लागू कर दिया, जिसे कैबिनेट ने शनिवार को मंजूरी दी थी। इसमें दुष्कर्म के खिलाफ सख्त सजा और महिलाओं, खास तौर से युवतियों के बीच सुरक्षा की भावना जगाने की कोशिश की गई है।

#PresidentKovind on Sunday enacted the #ordinance to strengthen the Protection of Children from #SexualOffences (#POCSO) #Act.

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— ANI Digital (@ani_digital) April 22, 2018

यह अध्यादेश जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या व देश के अन्य भागों में इसी तरह के अपराध को लेकर नाराजगी के बाद आया है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बाल यौन अपराध निवारण (पोक्सो), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) व साक्ष्य अधिनियम संशोधित हो गया है। इसके फलस्वरूप जांच के लिए दो महीने की समय सीमा, सुनवाई पूरी करने के लिए दो महीने का समय और अपीलों के निपटारे के लिए छह महीने सहित जांच में तेजी व दुष्कर्म की सुनवाई के लिए कई उपाय किए गए हैं।

इसमें 16 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी के लिए अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसका उद्देश्य देश भर में यौन अपराधियों के डेटाबेट बनाए रखने के अलावा हर राज्य में विशेष फोरेंसिक प्रयोगशालाओं व त्वरित अदालतों की स्थापना सहित जांच व अभियोजन को भी मजबूत करना है।

इनपुट आईएएनएस