लखनऊ। अवसर था विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने का और प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस मौके का बखूबी लाभ उठाया। आज शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने सपा और इसके प्रमुख अखिलेश यादव को पूरी तरह से धो डाला।

किसानों के लिए सरकार के काम को गिनाते हुए पश्चिमी यूपी में भाजपा की जीत और किसान आंदोलन का भी सीएम योगी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले फेज में 58 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 46 पर जीत हासिल की।

सीएम योगी ने कहा, ”अन्नदाता किसानों को लेकर बहुत सारी चीजें कहीं गईं। गुमराह करने वाली बातें होती थीं। किसानों की सर्वाधिक आत्महत्या किस सरकार में हुई? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्या 2004 से 2016 के बीच हुई।

हम आए 2017 में। प्रदेश की माली हालत अच्छी नहीं थी लेकिन तब भी हम लोगों ने 46 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। धान और गेहूं की खरीद की पारदर्शी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।”

सीएम योगी ने 2012 से 2017 के बीच चली सपा सरकार और 2017 से 22 के बीच भाजपा सरकार में धान और गेहूं की खरीद का ब्योरा भी पेश किया।

119 नई चीनी मिलें, गन्ना किसानों को 1.73 लाख करोड़ का भुगतान

गन्ना किसानों के लिए किए गए काम को गिनाते हुए सीएम योगी ने कहा, ”हमारी सरकार में कोई चीनी मिल बंद नहीं हई, बेची नहीं गई। चौधरी चरण सिंह जी के कर्मभूमि की चीनी मिल वर्षों से बाट जो रही थी, हमारी सरकार ने नई चीनी मिल लगा दी। मुंडेरवा में किसानों पर गोली चलवा दी थी, अब वहां नई मिल चालू हो गई है।

कोरोना काल खंड में 119 चीनी मिलें चलाईं। 1 लाख 73 हजार करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। यह 12-17 के बीच हुए भुगतान से 78 हजार करोड़ से अधिक राशि है।”

कहते थे पहले फेज में देख लेंगे

सीएम योगी ने 2022 विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन को लेकर कथित नाराजगी की ओर इशारा करते हुए कहा, गन्ना किसानों के हितों में कौन काम कर रहा है। जो चीनी मिलें चला रहे हैं, गन्ना मूल्य भुगतान करा रहा हैं वह हितैषी है या जो चीनी मिलों को बेचकर गन्ना किसानों को सड़कों पर बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं।

सीएम योगी ने कहा पहले फेज का चुनाव हुआ, लोग नाराजेबाजी करते थे कि पहले फेज में देख लेंगे, किसान आंदोलन है। 58 सीटों पर चुनाव हुए थे, 46 सीटों पर भाजपा जीती थी क्योंकि अन्नदाता किसान जानता है कि उनके हितों का संवर्धन करने वाली सरकार कौन सी है। एमएसपी की घोषणा 1967 में हुई लेकिन एमएसपी का डेढ़ गुना दाम पीएम मोदी ने दिया।