झारखण्ड
झारखंड की महिलाओं के खाते में जल्द भेजी जाएगी मंईयां सम्मान योजना की पांचवीं किस्त
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रांची। झारखंड की महिलाओं को बहुत जल्द मंईयां सम्मान योजना की पांचवीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने 2500 रुपये देने का फैसला लिया था। अब सरकार बनने के बाद कल्याण विभाग 2500 रु भेजने की तैयारी में जुट गया है।
मंईयां सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। हेमंत सोरेन की नई सरकार बनने के बाद इसे लेकर कवायद तेज हो गई है। संभावना जतायी जा रही है कि 11 दिसंबर तक पांचवीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी। इस योजना के तहत 57 लाख महिलाओं के खाते में 2500-2500 रुपये भेजे जाएंगे।
नवंबर माह में महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपये भेज दिये गये थे। आचार संहिता से पहले हेमंत सरकार ने ऐलान कर दिया था कि दिसंबर से महिलाओं के खाते में मंईयां सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये भेजे जाएंगे। इससे पहले चार किस्त की राशि महिलाओं का खाते में जा चुकी है।
मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं के खाते में हर माह 1000 रुपये दिए जा रहे थे, जिसे बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया. हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन ने इस योजना को अपनी हर सभा में जिक्र किया, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिला और इंडिया गठबंधन ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की।
झारखण्ड
झारखंड के रामगढ़ जिले में बड़ा हादसा, ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरी ऑटो में मारी टक्कर, तीन मासूमों की मौत
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रामगढ़। झारखंड के रामगढ़ जिले में बुधवार सुबह एक ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरी ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन स्कूली बच्चों समेत टैंपों चालक की मौत हो गई। दुर्घटना में मृत और घायल बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के बीच है। ये सड़क हादसा रामगढ़-बोकारो मार्ग के गोला तिरला मोड़ के पास हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आलू लदे ट्रक ने ऑटो में टक्कर मारी और कुछ दूर तक उसे घसीटता चला गया और फिर पलट गया, जिसके कारण टेंपो ड्राइवर सहित तीन बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ग्रामीणों ने रामगढ़-बोकारो मार्ग को जाम दिया।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि सरकार के आदेश के बावजूद निजी स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।
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