उत्तर प्रदेश
मेगा ई-नीलामी के जरिए औद्योगिक व व्यवसायिक भूखंडों के बड़े स्तर पर आवंटन का मार्ग होगा प्रशस्त
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार ने एक नई पहल की है। सीएम योगी के विजन अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) 43 औद्योगिक व व्यवसायिक भूखंडों की मेगा ई-नीलामी प्रक्रिया को जल्द ही मूर्त रूप देने जा रही है। यूपीसीडा की इस मौजूदा प्रक्रिया में बरेली, जालौन, बाराबंकी, प्रयागराज, मुरादाबाद, व ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव के विभिन्न व्यवसायिक प्लॉट्स की होगी नीलामी का मार्ग प्रशस्त होगा। इन व्यवसायिक भूखंडों का वेयर हाउस, होटल, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पंप हॉस्पिटल समेत विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। इतना ही नहीं, यूपीसीडा द्वारा अमेठी, अमरोहा, बांदा व हमीरपुर में मेगा ई-नीलामी के जरिए औद्योगिक भूखंडों के आवंटन का भी मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।
शुक्रवार से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया
इस मेगा ई-नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। मेगा ई-नीलामी में सम्मिलित सभी प्लॉट्स का रिजर्व प्राइस तय है और इसी आधार पर आवेदनकर्ता इन भूखंडों को प्राप्त करने के लिए करोड़ों की बोली लगा सकेंगे। प्रक्रिया के अंतर्गत कैटलॉग फीस, प्रोसेसिंग फीस व ईएमडी भुगतान करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वहीं, सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 25 अक्टूबर को मेगा ई-नीलामी का आयोजन प्रस्तावित है जिसके जरिए भूखंड आवंटन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए यूपीसीडा की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहीं, https://eauction.etender.sbi/SBI/ इस मेगा ई-नीलामी के लिए पोर्टल के तौर पर कार्य करेगा जिस पर लॉग इन करके पंजीकरण व अन्य विवरण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
इन स्थानों पर इस मद में भूखंडों का हो सकेगा इस्तेमाल
प्रक्रिया के अंतर्गत, कुल 11 जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिक व औद्योगिक भूखंडों की नीलामी का मार्ग प्रशस्त होगा जिसका विवरण इस प्रकार है…
बरेली: 16800 मीटर स्क्वेयर क्षेत्र के प्लॉट का वेयरहाउस डेवलप करने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। इस प्लॉट की रिजर्व प्राइस 4.51 करोड़ है। वहीं, औद्योगिक भूखंड के तौर पर 18929.12 स्क्वेयर मीटर का प्लॉट निर्धारित है जिसका रिजर्व प्राइस 9.71 करोड़ है।
जालौनः उरई में होटल निर्माण के लिए 6600 स्क्वेयर मीटर क्षेत्र के भूखंड का होटल निर्माण में इस्तेमाल हो सकेगा। इस भूखंड की रिजर्व प्राइस 3.19 करोड़ रखी गई है।
बाराबंकीः ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत यहां दो भूखंडों की नीलामी होगी। पहला भूखंड जीएच1 इंडस्ट्रीयल एरिया कुर्सी रोड पर स्थित है। यह 2730.33 वर्ग मीटर का प्लॉट है जिसकी रिजर्व प्राइस 2.28 करोड़ निर्धारित है। वहीं, दूसरा प्लॉट जीएच2 इंडस्ट्रियल एरिया, कुर्सी रोड स्थित है। यह भी 2730.33 वर्ग मीटर का प्लॉट है जिसकी रिजर्व प्राइस 2.28 करोड़ निर्धारित है।
प्रयागराजः सरस्वती हाइटेक सिटी में होटल के लिए 2 व मल्टीप्लेक्स तथा हॉस्पिटल के लिए 1-1 प्लॉट आवंटित होंगे। इन प्लॉट्स का टोटल एरिया 2081.27 मीटर से लेकर 8486 स्क्वेयर मीटर के बीच होगा और इनकी रिजर्व प्राइस 8.75 से लेकर 17.84 करोड़ के बीच निर्धारित है। वहीं, भूरागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में 8832 व 11598.3 वर्ग मीटर के प्लॉट्स की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस 1.25 तथा 1.69 करोड़ रखा गया है।
मुरादाबादः स्पेशल इकॉनमिक जोन (एसईजेड) में 6802.42 स्क्वेयर मीटर के प्लॉट की नीलामी पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए 7.44 करोड़ की रिजर्व प्राइस पर हो सकेगी।
अमेठी, बांदा, अमरोहा, हमीरपुर व मैनपुरीः अमेठी के कौहर इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल यूज के लिए 5 प्लॉट्स की नीलामी होगी जिनकी क्षेत्रफल 406.27 से लेकर 419.81 मीटर होगा और इनकी रिजर्व प्राइस 15.23 लाख से लेकर 15.74 लाख रखी गई है। इसी प्रकार, बांदा-हमीरपुर, मैनपुरी व अमरोहा में भी विभिन्न श्रेणी के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी नीलामी के लिए उपलब्ध हैं।
उन्नावः यहां व्यवसायिक और औद्योगिक दोनों ही प्रकार के कुल 10 प्लॉट्स नीलामी के लिए उपलब्ध हैं। इसमें से सबसे ज्यादा प्लॉट्स ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में स्थित हैं। इनका इस्तेमाल स्कूल, शॉपिंग सेंटर, बीपीओ, क्लब, वुमेंस होस्टल, बैंक्वेट हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कम्यूनिटी सेंटर, पेट्रोल व सीएनजी स्टेशन तथा हॉस्पिटल के लिए हो सकेगा। इसका क्षेत्रफल 2504.82 मीटर से 19769.48 मीटर के बीच स्थित है और रिजर्व प्राइस 11.38 से 44.91 करोड़ के बीच निर्धारित है।
उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी को सौंपा गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार
लखनऊ| सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को चार महीने में तीन पुरस्कार प्रदान किये गए। जिन्हें विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को सौंपा। ग्रामीण इलाकों में घर-घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार काम के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला। बीते दिनों (अक्टूबर) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया था, जिसे गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को पहला और गुजरात-पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला था।
चार माह में उत्तर प्रदेश को मिले तीन पुरस्कार
जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को चार माह में तीन पुरस्कार मिले। हर घर नल योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा स्वच्छता अभियान व अन्य नदी संरक्षण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को 13 जुलाई को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था।
नोएडा इन्टरनेशनल ट्रेड शो-2024 में उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों और उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाने के लिए उत्तर प्रदेश को 27 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड प्रदान किया था। यह अवार्ड भी विभाग के अफसरों ने मुख्यमंत्री को सौंपा।
जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया था। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला था।
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० ने अपना यूनिक मोमेंटो बनाया है। गुरुवार को इसे भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया।
मुख्यमंत्री ने की तारीफ, नमामि गंगे के अफसरों की पीठ थपथपाई
गुरुवार को मुख्यमंत्री को नमामि गंगे के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने यह पुरस्कार सौंपे। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति के अफसरों की पीठ थपथपाई। साथ ही निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। हर घर नल के तहत ग्रामीण इलाक़ों में निरन्तर स्वच्छ जल पहुंचाया जाए।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान विशेष सचिव बृजराज सिंह यादव, जलविज्ञानी अनुपम श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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