उत्तराखंड
उत्तराखंड: कृषि मंत्री गणेश जोशी का निर्देश-जल्द जारी करे राज्य मिलेट मिशन का वार्षिक कैलेंडर
देहरादून।उत्तराखंड प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में अधिकारियों कहा निर्देशित करते हुए कहा कि कैबिनेट द्वारा कृषि-स्टेट मिलेट मिशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को मिलेट मिशन के तहत आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को मिलेट्स वर्ष के दृष्टिगत मिलेट्स द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ – साथ मोटे अनाज का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के साथ ही मिलेट मिशन के अंतर्गत वार्षिक कैलेंडर तैयार व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार को सुनियोजित ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को प्रदेश के समस्त 95 विकास खंडों में मिलेट गोष्टी, होटलों एवं रेस्त्रां में मिलेट रेसिपी और प्रदेशभर में महिला स्वयं सहायता के लिए कार्यशाला का आयोजन और पर्वतीय जनपदों में 515 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में मंडवा, झंगोरा के प्रचार-प्रसार के लिए मिलेट्स मेले एवं गोष्टी के आयोजन की रूप तैयार कार्य करने के भी निर्देश दिए।
मंत्री ने किसानों को मोटे अनाज की खेती यानी मिलेट फार्मिंग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना बनाकर पूर्ण मनोयोग से कार्य करने के भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा स्टेट मिलेट मिशन तहत मंडुआ को 73.16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा। अब मंडुवा को सरकार 35.16 रुपये प्रति किलो पर खरीद करेगी। राशन के साथ 1 किलो मंडुवा को चार ज़िलों उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा।
मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा झंगोरा के लिए भी राज्य स्तर से न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जायेगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि निश्चित ही यह कदम किसानों आय दोगुनी करने में मददगार साबित होगा।
इस अवसर पर कृषि अपर निदेशक केसी पाठक, संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उत्तराखंड
सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी
देहरादून। सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी गई।.यूसीसी की नियमावली पर मुहर लगने के बाद 26 जनवरी को इसे उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है।
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा- यूसीसी को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसे समीक्षा के बाद लागू किया जाएगा. पहाड़ से पूरे देश में संदेश जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू किए जाने पर कहा कि इस संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है इसके अलावा यह नियम सभी के साथ न्याय करने का काम करेंगे।
भाजपा सरकार ने इस वर्ष 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था और एक दिन बाद 7 फरवरी को इसे पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया था। उत्तराखंड विधानसभा के बाद फरवरी में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को इस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
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