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उत्तर प्रदेश

आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रही योगी सरकार

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लखनऊ।  योगी सरकार प्रदेश की महिलाओं बच्चों के समुचित विकास व स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है। इसके लिए प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को और भी स्मार्ट और आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को किराए के भवनों से निकालकर खुद के भवनों में स्थापित करने का कार्य तेजी के साथ कर कर रही है। बीते छह वर्षों में प्रदेश में अब तक 13 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो चुका है। जबकि 8 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पर कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बच्चों और महिलाओं के विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने आंगनबाड़ी केंद्रों को जनता के बीच एक नई पहचान दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के समन्वय से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र गुणवत्तापूर्ण भवनों में संचालित हों। सरकार की योजना के तहत जो केंद्र अभी तक किराए के मकानों में चल रहे हैं, उनके लिए मनरेगा योजना के तहत भवन निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

अब तक 13 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र का हो चुका है निर्माण

बता दें कि मनरेगा योजना के अंतर्गत जहां बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1981 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया गया, वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी अब तक 1122 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस वर्ष अब तक योजनांतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाने में 13262.15 लाख की धनराशि व्यय भी की जा चुकी है। जबकि करीब 8 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्य प्रगतिशील है। योगी सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों का पूरी पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जा रहा है।

2019-20 में 2015 केंद्रों का निर्माण
2020-21 में 4042 केंद्रों का निर्माण
2021-22 में 1871 केंद्रों का निर्माण
2022-23 में 2329 केंद्रों का निर्माण
2023-24 में 1981 केंद्रों का निर्माण

केंद्रों में बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री समेत स्मार्ट टीवी और AC की भी सुविधा

योगी सरकार की योजना आंगनबाड़ी केंद्रों को न केवल भवनों तक सीमित रखने की है, बल्कि उन्हें प्री-प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट सुविधाओं से लैस करने का भी है। बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा मिले और वे अपने प्रारंभिक वर्षों में बेहतर तरीके से विकास कर सकें, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन केंद्रों में बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री, स्मार्ट टीवी, और गर्मियों में आराम के लिए एसी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। केंद्र पर टेबल, कुर्सी, और चित्रयुक्त किताबों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही एलपीजी सिलेंडर, वाटर प्यूरी फायर, केंद्र के कमरे का विद्युतीकरण, शौचालय की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रयास से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। सरकार ने 15 अगस्त 2025 तक प्रदेश के 75 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प कर उन्हें आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 18 मानक (इंडिकेटर्स) तय किए गए हैं। हर केंद्र को इन मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के अतरैला टोल प्लाजा पर एसटीएफ ने मारा छापा, 120 करोड़ रुपये के घोटाले का किया पर्दाफाश

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मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने NHAI के अतरैला टोल प्लाजा पर छापा मारकर देशभर में फैले टोल वसूली के नेटवर्क से 120 करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया है. लखनऊ एसटीएफ ने बीते मंगलवार को मिर्जापुर के लालगंज स्थित अतरैला टोल प्लाजा पर छापा मारकर टोल मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल, दो लैपटॉप, प्रिंटर समेत 19 हजार रुपये भी किये बरामद किये हैं. एसटीएफ के इंस्पेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि एनएचएआई के दर्जनों टोल प्लाजा पर गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

इस तरह NHAI को लगा रहे थे चूना

टोल टैक्स में हो रहे इस घोटाले में बिना फास्ट टैग वाली गाड़ियों या फ़ास्ट टैग एकाउंट में कम पैसे वाली गाड़ियों के ज़रिए हो रहा था। पूरे देश मे ऐसी गाड़ियों से टोल पर दोगना टोल लिया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए बिना फास्ट टैग वाली गाड़ियों या फ़ास्ट टैग एकाउंट में कम पैसे वाली गाड़ियों से दोगना पैसा तो लिया जाता था। फर्ज़ी रसीद भी दी जाती थी, लेकिन ये पैसा कर्मचारी आपस मे बांट लेते थे।

ये NHAI के खाते में नहीं जमा होता था। टोल का 50 फीसदी पैसा NHAI के खाते में जमा होता है। रोजाना इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस अकेले टोल से 40 से 50 हज़ार रुपये की कमाई होती है। इस टोल पर पिछले दो साल से इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर करीब 120 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है।

42 टोल प्लाजा पर सॉफ्टवेयर इंस्टाल करने का दावा

एसटीएफ के मुताबिक इस घोटाले का मुख्य आरोपी आलोक कुमार सिंह ने MCA किया हुआ है। आलोक ने एसटीएफ को बताया कि देश के करीब 200 टोल पर इस तरह का घपला हो रहा है और उसने खुद 42 टोल प्लाजा पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टाल किया है। अब एसटीएफ बाकी टोल प्लाजा में लगे इस सॉफ्टवेयर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल एसटीएफ ने अभी यह खुलासा नहीं किया है कि जिन 42 टोल प्लाजा पर सॉफ्टवेयर इंस्टाल किए गए हैं वे किन जगहों पर हैं।

 

 

 

 

 

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