उत्तर प्रदेश
केजीबीवी की 76,000 बालिकाओं को गाइड प्रशिक्षण दिलाकर योगी सरकार ने सुरक्षित किया भविष्य
लखनऊ। योगी सरकार ने मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस पहल की है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों से आने वाली अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को गाइड प्रशिक्षण दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया गया है। तीन दिवसीय आवासीय गाइड प्रशिक्षण (3 से 10 अक्टूबर) में 76,000 से अधिक बालिकाओं ने भाग लिया।
योगी सरकार के इस कदम से प्रशिक्षण ले चुकी बालिकाओं को जहां बीएड, डीएलएड में नंबर का भारांक मिलने की राह आसान हुई है, वहीं सड़क परिवहन एवं रेलवे की स्काउट/गाइडिंग की भर्ती में इन्हें वरीयता मिलने से इनका भविष्य भी चमकने की उम्मीद जगी है।
– 746 केजीबीवी की 76,000 बालिकाओं का चमकेगा भविष्य
बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह का कहना है कि प्रदेश की सभी 746 केजीबीवी में गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। इन विद्यालयों में 2,238 गाइड यूनिट्स पंजीकृत की गईं, जिनके माध्यम से योगी सरकार ने 76,000 बालिकाओं के गाइड प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया है। इस प्रशिक्षण से भविष्य में बालिकाओं को अनेक लाभ मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें भारांक का लाभ तो मिलेगा ही, नौकरी मिलने में भी सहूलियतें मिलेंगी।
– त्वरित गति से प्रशिक्षण पूरा करने का रखा गया खयाल
केजीबीवी में पढ़ाई कर रही बालिकाओं के हित को ध्यान में रखते हुए उनके प्रशिक्षण को शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया गया। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह के निर्देशन में प्रदेश के प्रत्येक केजीबीवी में तीन गाइड यूनिट्स पंजीकृत की गईं, और प्रत्येक में 32 बालिकाओं को शामिल किया गया। छोटी-छोटी यूनिट्स में बंटी बालिकाओं को आसानी से प्रशिक्षण देकर उन्हें निडर, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का पूरा प्रयास किया गया।
– बालिकाओं को यह मिला प्रशिक्षण
प्रशिक्षण कार्यक्रम में बालिकाओं को स्काउटिंग/गाइडिंग के नियम, प्रतिज्ञा, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई। इन्हें गांठें बांधना, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का उपयोग और झोली तिकोनी पट्टी से पत्तियां बांधने जैसी तकनीकें भी सिखाई गईं। शिविर के दौरान प्रत्येक रात कैंप फायर का आयोजन किया गया, जहां खुले में भोजन बनाने और विपदाओं के समय जीवन यापन के तरीकों को भी सिखाया गया।
–बालिकाओं के लिए जरूरी है गाइड प्रशिक्षण
यह प्रशिक्षण न केवल छात्राओं के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि भविष्य में उनके लिए कई शैक्षिक और रोजगार के अवसर भी खोलेगा। उदाहरण के लिए, इन बालिकाओं को बीएड और डीएलएड में अंक का भारांक मिलेगा, और सड़क परिवहन एवं रेलवे में होने वाली स्काउट गाइडिंग की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह के कार्यक्रमों से न केवल बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए भी सशक्त होंगी।
-पहले ही कर ली गई थी तैयारी
केजीबीवी बालिकाओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी को जून माह में ही अंतिम रूप दे दिया गया था। 24 से 30 जून के मध्य सात दिवसीय आवासीय शिविर में प्रत्येक मंडल की चयनित शिक्षिकाओं को गाइड कैप्टन के रूप में प्रशिक्षित किया गया था।
उत्तर प्रदेश
निराश्रित बच्चों के लिए सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण बनाने में जुटी योगी सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में 10 नए बाल संरक्षण गृहों का निर्माण और संचालन किया जाएगा। इन संरक्षण गृहों का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, जहाँ वे अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सकें।
वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत 10 जिलों में बनेंगे नए बाल संरक्षण गृह
महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना के अनुसार, प्रदेश के मथुरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, आजमगढ़, झांसी, अमेठी, फिजाबाद, देवरिया, सुल्तानपुर, तथा ललितपुर में इन संरक्षण गृहों की स्थापना की जाएगी। हर संरक्षण गृह में 100-100 बच्चों को रखने की क्षमता होगी, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सके। इनमें 1 राजकीय बाल गृह(बालिका) 1 राजकीय बाल गृह (बालक), 7 राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर), किशोर न्याय बोर्ड सहित 1 प्लेस ऑफ सेफ्टी गृह शामिल है। इन संरक्षण गृहों में बच्चों को न केवल रहने की सुविधाएं दी जाएंगी, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का भी ध्यान रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुरूप महिला एवं बाल विकास विभाग इन संरक्षण गृहों की स्थापना से असहाय और संवेदनशील बच्चों को एक नया जीवन देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इन गृहों में बच्चों को एक संरक्षित वातावरण में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और जीवन कौशल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने बाल संरक्षण गृहों के निर्माण के लिए आवश्यक फंड भी निर्धारित किए हैं। सभी गृहों का निर्माण योगी सरकार अपने बजट से करेगी। वहीं इन गृहों के संचालन में केंद्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के प्राविधानों के केंद्रांश-60 प्रतिशत और राज्यांश-40 प्रतिशत के अनुसार राज्य सरकार पर 7.96 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन गृहों का निर्माण और प्रबंधन गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कंसल्टेंट्स का चयन भी किया है, ताकि इन बाल संरक्षण गृहों में दी जाने वाली सेवाओं का उच्चतम स्तर सुनिश्चित किया जा सके।
बाल अधिकारों की रक्षा में सीएम योगी का सशक्त प्रयास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि राज्य का कोई भी बच्चा असुरक्षित या उपेक्षित महसूस न करे। सीएम योगी ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वे समाज के भविष्य हैं। इस योजना के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो उनकी सुरक्षा और कल्याण के प्रति संजीदा होंगे। इन बाल संरक्षण गृहों में बच्चों को उनकी उम्र और जरूरतों के हिसाब से सेवाएं दी जाएंगी, ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें।
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