प्रादेशिक
लखीमपुरी में हुई हिंसा पर सीएम योगी सख्त, सीओ-एसओ, एक इंस्पेक्टर समेत तीन एसआई निलंबित
लखनऊ। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनावों में हुई हिंसा को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने सुबह ही लखीमपुर मामले में सीओ, एसओ, एक इंस्पेक्टर समेत तीन एसआई को निलंबित करने के निर्देश दे दिए थे। इसके अलावा उन्होंने आरोपी के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट और रासुका के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक है, न कि भाजपा का समर्थक।
यह बातें उन्होंने आज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहीं। उन्होंने पंचायत चुनाव में सपा मुखिया का नाम लिए बिना कहा कि सपा सरकार की गुंडई जगजाहिर है। पिछली सरकार में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ था, जिसमें लोगों की जानें नहीं गईं। सपा की गुंडई की आदत अभी गई नहीं है और वह पंचायत चुनाव में अराजकता की हदें पार कर रहे हैं और जब उनकी मनमानी नहीं हो पा रही है, तब कानून व्यवस्था संभाल रहे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों पर गलत आरोप लगा रहे हैं। सपा के ही एक एमएलसी का वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वह खुद सपा की गुंडई को सर्टिफाइड कर रहे हैं।
अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। प्रदेश में किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी गई है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने सुबह ही उच्चाधिकारियों की बैठक में ब्लॉक प्रमुख निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी दशा में माहौल खराब करने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी।
अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय भेजा जाता है जेल
उन्होंने कहा कि पिछले सवा चार साल में प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं, वह पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई की चरम सीमा को देखा है। सत्ता से दूर जाने के बाद भी आज भी सपा नेता अपने हरकतों से बाज में नहीं आ रहे। सपा मुखिया को यह समझना चाहिए कि यह भाजपा सरकार है, जिसमें अराजकता, गुंडई और अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय जेल की सलाखों में भेज दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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