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प्रादेशिक

सपा ने अनुसूचित जाति, जनजाति की जमीनों को छीनाः सीएम योगी

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लखनऊ। बाबा साहब ने संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाकर संविधान का गला घोंटने का काम किया था। पूरे देश ने इन सबका एकजुट होकर प्रतिकार किया है। पिछली सरकारों ने जिस तरह बाबा साहब के खिलाफ गलत टिप्पणियां की, वह अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 66वें महानिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान को अपमानित करने पर विपक्षी दलों को जमकर लताड़ा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जिन्ना वाले प्रकरण पर कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विभाजनकारी मंशा के साथ भारत के संविधान और उन महापुरुषों का अपमान करती है, जिन्होंने देश के संविधान के निर्माण में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया लेकिन पिछली सरकारों ने संविधान को कुचलने का काम किया।

उन्होंने कहा कि 26 नवम्बर को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ऋद्धाजंलि देने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाता है। हमारी सरकार बाबा साहब की याद में लखनऊ के अन्दर एक स्मारक और सांस्कृतिक केन्द्र बनाने जा रही है। जिसका शिलान्यास राष्ट्पति के द्वारा किया जा चुका है। इसमें हम संविधान पर डिबेट कराएंगे, बाबा साहब का साहित्य भी रखेंगे। यहां पर बाबा साहब पर शोध भी कराया जाएगा। शोध करने वालों को स्कालरशिप के साथ-साथ शोधार्थियों के रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर दशकों से लड़ रही अम्बेडकर महासभा स्मारक समिति के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह पिछली सरकारों ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहब की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए समाज के प्रत्येक तबकों तक सभी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया।
समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य गरीबों को उनकी जमीनों से बेदखल किया गया। हमारी सरकार ने आते ही कहा था कि ग्रामपंचायत की जमीन पर जिसका मकान बना है उस पर उसको कब्जा दिलाएंगे। घरौनी के माध्यम से हर उस व्यक्ति को जिसने जहां पर मकान या झोपड़ी रख ली है, उसे वहीं पर कब्जा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 22 लाख लोगों को कब्जा दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू किया है।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गरीब बच्चों की स्कालरशिप को बंद कर दिया था। हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े हुए गरीब बच्चों को स्कालरशिप देने का काम शुरू किया। अभी 86 लाख बच्चों को स्कालरशिप दी जा रही है।

सपा का दलित प्रेम एक धोखा: लालजी प्रसाद निर्मल

समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को उनकी जमीनें छीनीं और मायावती द्वारा दलित महापुरुषों और गुरुओं के नाम पर स्थापित किए गए जिलों का नाम बदलने जैसे काम किए गए। सपा के इन कृत्यों से उनका दलित हितैषी होने का दावा दलित वर्ग के गले नहीं उतर रहा है। डा. भीमराव अम्बेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल ने इन आरोपों के जरिए समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। वह बाबा साहब के 66वें महानिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में बोल रहे थे।

प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि सपा ने जिस तरह से दलित महापुरुषों के नाम से बने जिलों के नाम बदलने का काम किया है वह दलित वर्ग के खिलाफ एक साजिश है। सपा का दलित प्रेम एक धोखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने तीन नए जिले बनाए थे और इनके समेत आठ जिलों के नाम बदलने का निर्णय लिया था। इनमें प्रबुद्धनगर, पंचशीलनगर व भीमनगर नए थे और रमाबाईनगर, महामायानगर, कांशीरामनगर व छत्रपति शाहूजी महाराज नगर शामिल हैं। लेकिन अखिलेश यादव की सपा सरकार ने इनके नाम बदल दिए। यही नहीं लखनऊ का किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय को भी सपा शासन में अखिलेश यादव ने बदलकर पुन: पुराने नाम को बहाल कर दिया। उन्होंने सपा सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि दलित वर्ग सम्मान महसूस कर सके इसके लिए किसी भी प्रख्यात संस्थान को किसी दलित विभूति या चिंतक के नाम पर ही कर देते। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा दलित वर्ग को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। इसका उदाहरण तब मिला जब बसपा-सपा का गठबंधन हुआ और चुनाव में दलित प्रत्याशियों को सपा वोटरों ने साथ नहीं दिया। दलित पर्यवेक्षकों के अनुसार यह सपा के परंपरागत समर्थकों के दलित विरोध की एक बानगी भर थी। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि सपा के शासनकाल में वरिष्ठ नेता कांशीराम की जयंती पर छुट्टी रद्द की गई थी और मायावती की मूर्ति सहित 24 अन्य विभूतियों की मूर्तियां भी तोड़ी गई थीं।

उत्तर प्रदेश

योगी सरकार टीबी रोगियों के करीबियों की हर तीन माह में कराएगी जांच

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लखनऊ |  योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीनिंग हर तीन महीने पर होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं, ऐसे में वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिजेंम्टिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम तीन हजार के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों (डीटीओ) को पत्र जारी किया है।

लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़

प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे मेें टीबी रोगियों की युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में सभी डीटीओ डेटा की नियमित माॅनीटरिंग और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य टीबी मामलों, उससे होने वाली मौतों में कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करना है। ऐसे में इस दिशा में प्रदेश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस साल अब तक प्रदेश में टीबी रोगियों का सर्वाधिक नोटिफिकेशन हुआ है। तय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से टीबी मरीजों की तेजी से होगी पहचान

राज्य क्षय रोग अधिकारी डाॅ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि टीबी के संभावित लक्षण वाले रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाते हुए फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से संक्रमित सभी लोगों के परिवार के सदस्यों और कार्यस्थल पर लोगों की बलगम की जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, उतने ही अधिक संख्या में टीबी मरीजों की पहचान हो पाएगी और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। इसी क्रम में उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, डायबिटीज रोगियों, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, 18 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों, एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों और वर्तमान में टीबी का इलाज करा रहे रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की हर तीन माह में टीबी की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।

हर माह जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश

टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नैट मशीनों का वितरण सभी ब्लाॅकों पर टीबी की जांच को ध्यान रखने में रखते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन टीबी इकाइयों की पहचान करने जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय टीबी कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आरटीपीएमयू) द्वारा हर माह में जनपदों का भ्रमण करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं।

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