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प्रादेशिक

योगी सरकार ने किसानों के लिए जो किया, उसकी कल्पना भी नही कर सकी थी सपा: डा. महेंद्र सिंह

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लखनऊ। हम वादा नहीं करते, प्रण करते हैं, संकल्प करते हैं। और, उस संकल्प को सिद्ध करके दम भी नहीं लेते बल्कि अगले संकल्प को जनहित का नया प्रकल्प बना लेते हैं। बीते साढ़े चार सालों में दशकों से लंबित 18 सिंचाई परियोजनाओं की पूर्णता भाजपा सरकार के “संकल्प से सिद्धि” का प्रमाण है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्तकृषि भूमि को पानी मिलने से लाखों किसानों की जिंदगानी भी बदल रही है। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह सिंचाई परियोजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं।

यह कहना है कि प्रदेश सरकार के जल संसाधन मत्री डा. महेंद्र सिंह का। डा. सिंह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित सरयू नहर परियोजना समेत अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र के किसानों की खुशहाली के लिए दिनरात काम किया है। सरयू नहर परियोजना की चर्चा करते हुए जल संसाधन मंत्री ने कहा कि यह परियोजना 1971-72 में परिकल्पित की गई। 1978 में इस पर कार्य प्रारंभ हुआ। पहले यह दो जिलों की परियोजना थी, 1982 में इसे 9 जिलों तक बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि 1978 से 2017 तक इस परियोजना पर कुल 5,189 करोड़ रुपए व्यय किए गए, वहीं 2017 से अब तक कुल 4,613 करोड़ रुपए का व्यय योगी सरकार द्वारा किया गया। इस परियोजना से 14.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन सिंचित की जा सकती है जिससे तकरीबन 30 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत कुल 23,228 पक्के कार्य हुए हैं। इनमें से वर्ष1978 से 2017 तक 10,365 कार्य ही कराए गए थे जबकि 2017-2021 तक 12,863 पक्के कार्य कराए गए। इस परियोजना में शामिल बड़ी-छोटी 992 नहरों की कुल लंबाई 6,623 किलोमीटर है। इसमें से 1978-2017 तक 2000 किमी की लंबाई में 290 नहरों पर ही काम पूरा हुआ था जबकि 2017-2021 तक 702 नहरों का कार्य पूर्ण किया गया जिनकी कुल लंबाई 4,623 किमी है। चार दशक में कितना काम हुआ और साढ़े चार साल में इस परियोजना पर कितना काम हुआ, फर्क इन आंकड़ों से साफ हो जाता है।

अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए डा. महेंद्र सिंह ने कहा कि 2008-2009 में प्रारंभ इस परियोजना के तहत 2017 तक कुल 737 हेक्टेयर जमीन नहर खोदने के लिए ली गई जबकि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 1673 हेक्टेयर। 2009 से 2012 तक 41 किमी तथा 2012-2017 तक 14 किमी ही नहर बन सकी जबकि 2017-2021 तक 189 किमी नहर बनाई गई। इस परियोजना में 2009 से 2012 तक 11 और 2012-2017 के बीच 10 पक्के कार्य ही कराए गए थे। 2017-2021 तक रिकार्ड 163 पक्के कार्य कराकर परियोजना को पूर्ण किया गया। कुल 2,655 करोड़ रुपये के बजट वाली इस परियोजना पर 2009 से 2012 तक 337 करोड़ तथा 2012-2017 तक 553 करोड़ ही व्यय हुए थे जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार ने 2017-2021 तक 1764 करोड़ रुपये खर्च कर इसे अंजाम तक पहुंचाया। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि अर्जुन सहायक नहर परियोजना से 244 किमी की लंबाई में बनी नहर से 69,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और इसे 1.49 लाख किसान लाभान्वित होंगे। जल संसाधन मंत्री ने बाण सागर परियोजना पर भी विस्तार से चर्चा की। बताया कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित इस परियोजना से 1.50 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है जिसका फायदा दो लाख किसानों को हो रहा है।

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IANS News

वसुधैव कुटुंबकम’ भारत का शाश्वत संदेश : योगी आदित्यनाथ

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के आदर्श वाक्य के महत्व पर जोर देते हुए इसे भारत की वैश्विक मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। उन्होंने इसे भारत का शाश्वत संदेश बताते हुए कहा कि हमने हमेशा से शांति, सौहार्द और सह-अस्तित्व को प्राथमिकता दी है। सीएम योगी ने यह बात शुक्रवार को एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) के वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के दौरान अपने संबोधन में कही। कार्यक्रम में 56 देशों के 178 मुख्य न्यायाधीश और डेलिगेट्स ने भाग लिया।

‘अनुच्छेद 51 की भावनाओं को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरक’
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरक बताया। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद सम्मानजनक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए नैतिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए हम सभी को प्रेरित करता है। उन्होंने समारोह को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि 26 नवंबर 2024 को संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे होंगे। यह संविधान के अंगीकृत होने के अमृत महोत्सव वर्ष की शुरुआत के दौरान आयोजित हो रहा है।

‘युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है’
योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के ‘समिट ऑफ दि फ्यूचर’ में दिये गये संबोधन की चर्चा करते हुए कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है। युद्ध ने दुनिया के ढाई अरब बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला है। उन्होंने दुनिया के नेताओं से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और भयमुक्त समाज का निर्माण करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन को वैश्विक संवाद और सहयोग का मंच बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि अनुच्छेद 51 की भावना के अनुरूप यह आयोजन विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा। उन्होंने दुनिया भर के न्यायाधीशों से इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का भी आह्वान किया।

‘भारत विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध’
मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 51 की चर्चा करते हुए कहा कि यह वैश्विक शांति और सौहार्द की दिशा में भारत की सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और सभी देशों के बीच सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने भारत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि भारत विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

सीएमएस के संस्थापक को दी श्रद्धांजलि
सीएमएस के संस्थापक डॉ. जगदीश गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दूरदृष्टि और प्रयासों से यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच बना है। उन्होंने डॉ. भारती गांधी और गीता गांधी को इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखने के लिए धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर हंगरी की पूर्व राष्ट्रपति, हैती रिपब्लिक के पूर्व प्रधानमंत्री सहित दुनिया के 56 देशों से आए हुए न्यायमूर्तिगण, सीएमएस की संस्थापक निदेशक डॉ भारती गांधी, प्रबंधक गीता गांधी किंगडन समेत स्कूली बच्चे और अभिभावकगण मौजूद रहे।

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