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प्रादेशिक

हिजाब विवाद के बाद अब कर्नाटक में स्कूल में गीता पढ़ाये जाने पर छिड़ी बहस

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कर्नाटक में उपजे हिजाब विवाद के बाद अब राज्य के स्कूलों में गीता पढ़ाने को लेकर बहस छिड़ गई है. शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि भगवद गीता को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला चर्चा के बाद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शास्त्र नैतिक मूल्यों को प्रदान करता है.

बोम्मई ने कहा कि भगवद गीता को गुजरात में स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है. हमारे मंत्री ने कहा है कि वे इस पर चर्चा करेंगे. देखते हैं कि शिक्षा विभाग क्या विवरण देता है. पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि बच्चों को शिक्षा और नैतिक मूल्य प्रदान करना उनकी मंशा है. ये पूछे जाने पर कि क्या भगवद गीता बच्चों में नैतिक मूल्य लाएगी, मुख्यमंत्री ने पूछा, “और क्या? … आप मुझे बताएं, भगवद गीता नहीं तो और क्या नैतिक मूल्य देंगे?”

बता दें कि भाजपा शासित गुजरात ने गुरुवार को घोषणा की थी कि भगवद गीता शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य भर में कक्षा 6 से 12 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी. गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद, कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य सरकार नैतिक विज्ञान शिक्षा के हिस्से के रूप में इस संबंध में निर्णय लेने से पहले शिक्षाविदों के साथ चर्चा करेगी.

बीसी नागेश ने कहा कि हम अपने सीएम से बात करने जा रहे हैं कि क्या हम नैतिक विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनसे परामर्श करके हम इसे अगले शैक्षणिक वर्ष में पेश करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में मोरल साइंस की पढ़ाई की है. किसी तरह इसे सालों से छोड़ दिया गया है. कई माता-पिता महसूस करते हैं कि इसे फिर से पढ़ाया जाना चाहिए. फिलहाल हमने इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन हम भविष्य में इसे लाने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नैतिक विज्ञान में विषय शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा तय किया जाएगा.

उधर, बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने कहा कि हमारी भाजपा सरकार पाठ्य पुस्तकों में रामायण और भगवद गीता के तत्वों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

सिद्धरमैया ने कहा- हमें कोई आपत्ति नहीं

इस बीच, मंगलुरु में विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस भगवद गीता या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का विरोध नहीं कर रही है. उन्होंने कहा, “हम संविधान और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं. उन्हें (भाजपा सरकार) भगवद गीता या कुरान या बाइबिल सिखाने दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते वे बच्चों को आज की आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें.”

सिद्धारमैया ने कहा कि भगवद गीता, रामायण और महाभारत हर हिंदू घर में पढ़ाया जाता है और इन पुस्तकों पर आधारित नाटक भी आयोजित किए जाते हैं. नैतिक शिक्षा की जरूरत है, लेकिन संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए. सिद्धारमैया ने आगे कहा, “हम एक बहु-सांस्कृतिक समाज और एक विविध देश हैं और हम सभी को सहिष्णुता के साथ रहना चाहिए.”

कांग्रेस नेता ने कहा- इसमें भाजपा का स्वार्थ है

कर्नाटक कांग्रेस के नेता रहमान खान ने कहा कि कर्नाटक शिक्षा मंत्री ने गुजरात की तर्ज पर कहा है कि वे भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं. अगर वे कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने की सलाह देते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन भारत कई धर्मों वाला देश है. हर धार्मिक पुस्तक धर्म सिखाती है, आप यह नहीं कह सकते कि यह केवल गीता है जो धर्म और भारतीय संस्कृति सिखाती है. सभी धार्मिक पुस्तकों को छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसमें भाजपा का स्वार्थ है. नई शिक्षा नीति के जरिए हिंदुत्व नीति को पाठ्यक्रम में लाने की कोशिश है और कुछ नहीं.

उत्तर प्रदेश

योगी सरकार टीबी रोगियों के करीबियों की हर तीन माह में कराएगी जांच

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लखनऊ |  योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीनिंग हर तीन महीने पर होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं, ऐसे में वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिजेंम्टिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम तीन हजार के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों (डीटीओ) को पत्र जारी किया है।

लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़

प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे मेें टीबी रोगियों की युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में सभी डीटीओ डेटा की नियमित माॅनीटरिंग और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य टीबी मामलों, उससे होने वाली मौतों में कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करना है। ऐसे में इस दिशा में प्रदेश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस साल अब तक प्रदेश में टीबी रोगियों का सर्वाधिक नोटिफिकेशन हुआ है। तय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से टीबी मरीजों की तेजी से होगी पहचान

राज्य क्षय रोग अधिकारी डाॅ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि टीबी के संभावित लक्षण वाले रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाते हुए फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से संक्रमित सभी लोगों के परिवार के सदस्यों और कार्यस्थल पर लोगों की बलगम की जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, उतने ही अधिक संख्या में टीबी मरीजों की पहचान हो पाएगी और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। इसी क्रम में उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, डायबिटीज रोगियों, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, 18 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों, एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों और वर्तमान में टीबी का इलाज करा रहे रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की हर तीन माह में टीबी की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।

हर माह जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश

टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नैट मशीनों का वितरण सभी ब्लाॅकों पर टीबी की जांच को ध्यान रखने में रखते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन टीबी इकाइयों की पहचान करने जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय टीबी कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आरटीपीएमयू) द्वारा हर माह में जनपदों का भ्रमण करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं।

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