प्रादेशिक
दिल्ली: पुरानी आबकारी नीति पर लौटी सरकार, अब पूर्व की भांति बिकेगी शराब
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली सरकार ने शहर में खुदरा शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करने का फैसला किया है। इसके तहत 1 अगस्त से दिल्ली में सरकार पूर्व की तरह फिर से शराब बेचेगी। इससे पहले आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। सरकार इसे अब आगे नहीं बढ़ाएगी। इसका ऐलान दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है।
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को वापस लेने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता में मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात में भाजपा सरकार ने शराब की बिक्री पर 27 साल से प्रतिबंध लगा हुआ है मगर वहां शराब बिक रही है। ये लोग ही वहां शराब बिकवा रहे हैं। वहां लोग अवैध शराब पीकर मर रहे हैं।
दूसरी ओर दिल्ली में हमने पिछले साल शराब की नई नीति लागू की। इससे पहले सरकार को आबकारी विभाग से 6 हजार करोड़ का राजस्व मिलता था। नई नीति के तहत साढ़े नौ हजार राजस्व आना था। यानी डेढ़ गुना राजस्व बढ़ना था। उन्होंने कहा इन भाजपा वालों ने हमारी शराब नीति की सफलता को देख इसे बर्बाद करने की योजना बनाई। इन्होंने शराब की दुकान वालों को सीबीआई और ईडी से धमकाना शुरू कर दिया, इससे कई लोग काम छोड़ कर चले गए।
अब जो लोग बचे हैं उन्हें भी ये लोग सीबीआई और ईडी से धमकवा रहे हैं। ऐसे में जो लोग शराब की दुकानें चला रहे हैं, ये लोग भी दुकानें छोड़ कर जा रहे हैं। एक अगस्त से बड़ी संख्या में लोग काम छोड़कर जा सकते हैं। अब कोई अधिकारी आबकारी नीति 2021-22 को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। जिन दुकानों के टेंडर होने हैं वे भी कोई नहीं कर रहा है।
दिल्ली में पुराने तरीके से ही बिकेगी शराब
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, “इसलिए हमने वर्तमान नीति को बंद करके पुरानी व्यवस्था के तहत शराब बेचने का फैसला लिया है। पहले की तरह दिल्ली में सरकारी तौर पर शराब बेची जाए। मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस मामले में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो।”
उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले गुजरात की तरह दिल्ली में भी शराब की बिक्री में गड़बड़ी करने की कोशिश में हैं। पहले भी ये लोग शराब की ब्रिकी में गड़बड़ी कराते थे, दिल्ली में अवैध शराब बिकवाते थे, नई नीति से इनका धंधा बंद हो गया था।
उत्तर प्रदेश
महाकुंभ में हर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी
प्रयागराज | महाकुंभ 2025 के वृहद आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार हर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में परिंदा भी पर न मार सके, इसके लिहाज से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें मिलकर काम कर रही हैं। महाकुंभ से पहले केमिकल, बायलॉजिकल, रेडिएशनल और न्यूक्लियर प्रॉब्लम से निपटने के लिए भी टीम को तैयार कर लिए जाने की योजना है। इसके लिए बाकायदा कर्मचारियों को हर आपदा से निपटने की विधिवत ट्रेनिंग दी जाएगी। यही नहीं योगी सरकार के निर्देश पर श्रद्धालुओं के मेडिकल टेस्ट के लिए भी प्रयागराज के अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपग्रेड करने में लगे हैं।
श्रद्धालुओं के मेडिकल टेस्ट की भी व्यवस्था
संयुक्त निदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य) प्रयागराज वीके मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ के दौरान स्वास्थ्य विभाग सभी इंतजाम पुख्ता करने में जुटा है। इसके तहत कर्मचारियों को महाकुंभ में हर आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के मेडिकल टेस्ट के लिए टीबी सप्रू और स्वरूपरानी अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के मिलकर काम करने की योजना बनाई गई है। सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन के दौरान हर एक श्रद्धालु को केमिकल, बायलॉजिकल, रेडिएशनल और न्यूक्लियर संबंधी हर प्रॉब्लम से सुरक्षित रखने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
अनुभवी चिकित्सकों की ही तैनाती
महाकुंभ के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की देखरेख के लिए 291 एमबीबीएस व स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा 90 आयुर्वेदिक और यूनानी विशेषज्ञ भी इस अभियान में सहयोग के लिए मौजूद रहेंगे। साथ ही 182 स्टॉफ नर्स इन चिकित्सकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूरतमंदों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगी। इस प्रक्रिया में ज्यादातर अनुभवी चिकित्सकों को ही महाकुंभ के दौरान तैनाती दी जा रही है।
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