कोलकाता। झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने रविवार देर शाम भारी मात्रा में नकदी के साथ महानगर से गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त (अपराध) मुरलीधर शर्मा ने सोमवार सुबह बताया कि पेशे से वकील रांची निवासी राजीव कुमार जनहित याचिका वापस लेने के एवज में यहां के एक व्यवसायी से 50 लाख रुपये ले रहे थे, तभी बड़ाबाजार इलाके से रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार किया गया।
शर्मा ने बताया कुमार ने कोलकाता के एक व्यवसायी के खिलाफ रांची उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी और इस याचिका को वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपये मांग रहे थे। शुरुआती बातचीत में वह घटकर चार करोड़ और अंत में एक करोड़ पर आ गया।
कल (रविवार को) 50 लाख की पहली किस्त का भुगतान किया गया, जहां उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। शर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि राजीव कुमार ने व्यवसायी से यह भी कहा था कि उसके केंद्रीय एजेंसियों से संबंध हैं और वह उसके घर और कार्यालय पर छापा डलवा सकते हैं।
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में कुमार ने बताया है कि झारखंड हाई कोर्ट में 600 से अधिक जनहित याचिकाओं के पीछे उनका ही दिमाग है। बताते चलें कि वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार झारखंड हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं में वकील हैं। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान लीज आवंटन और शेल कंपनियों में निवेश को लेकर उनके खिलाफ दाखिल की गई याचिका में भी वे वकील हैं।
इसके अलावा रांची के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में जनहित याचिका दायर करने वाले अरुण कुमार दुबे की तरफ से भी अदालत में वही पक्ष रख रहे हैं। इसी मामले में पिछले दिनों आइएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी।
