नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले के बाद अब सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम्स के निर्माण को लेकर भी सरकार मुश्किल में घिरती नजर आ रही है।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम्स के निर्माण मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में सतर्कता विभाग की ओर से 2.5 साल की देरी पर दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।
सीवीसी जांच की रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजनाओं के निर्माण में घोर अनियमितताएं और प्रक्रियात्मक खामियां पाई गईं। सीवीसी द्वारा दिल्ली सरकार के विजिलेंस सेक्रेट्री को 17 फरवरी 2020 को एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें आगे की जांच/कार्रवाई के लिए टिप्पणी मांगी गई थी।
आबकारी नीति मामले में चल रही सीबीआई जांच
इससे पहले, उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा इस साल जुलाई में नीति को वापस ले लिया गया था।
सीबीआई ने इस संबंध में दर्ज की गई एक एफआईआर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 अन्य लोगों तथा संस्थाओं को नामजद किया है। सीबीआई ने पिछले शुक्रवार को सिसोदिया के घर समेत 31 स्थानों पर छापेमारी भी की थी।
