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लगातार नाजुक बनी है मुलायम सिंह की हालत, मेदांता ने जारी किया हेल्थ बुलिटेन

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मेदांता

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गुरुग्राम (हरियाणा)। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। सातवें दिन भी उनकी सेहत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। राहत की बात यह कि हालत स्थिर बनी हुई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मुलायम सिंह के इलाज में जुटी हुई है। दूसरी तरफ मुलायम सिंह को देखने आने वालों का सिलसिला लगातार जारी है।

मेदांता अस्पताल द्वारा जारी हेल्थ बुलिटेन में बताया गया है कि, मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पिछले 7 दिनों से उन्हे लगातार जीवन रक्षक दवाइयां दी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है, दवाओं का अधिक असर नही दिखाई दे रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सहित परिवार के कई अन्य सदस्य दिल्ली में ही मौजूद हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं का पहुंचना भी जारी है।

बता दें कि मुलायम सिंह यादव के किडनी में इंफेक्शन है जिसकी वजह से उन्हें यूरिन इंफेक्शन भी हो गया है। तबीयत बिगडने के साथ ही उनका आक्सीजन लेवल घटने लगा जिसके बाद उनका बल्ड प्रेशर भी लो हो गया है। सांस लेने मे भी तकलीफ बनी हुई है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा उनका इलाज आईसीयू में किया जा रहा है।

मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव 22 अगस्त से इलाज करा रहे हैं। बीते रविवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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