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‘गांधी’ पर ‘मोदी’ अटैक, राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। लाइसेंस को रद्द करने की यह कारवाई फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत हुई है। आरजीएफ एक गैर-सरकारी संस्था (NGO) है जो गांधी परिवार से जुड़ी हुई है। फॉरेन फंडिंग लॉ के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर NGO पर यह कार्रवाई हुई है।
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मामले के जानकार एक शख्स ने बताया कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी की जांच के आधार पर हुआ है। इस कमेटी का गठन जुलाई, 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से किया गया था। लाइसेंस के कैंसल होने को लेकर नोटिस RGF ऑफिस को भेज दिया गया है। हालांकि, एनजीओ की ओर से अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है।
सोनिया गांधी हैं RGF की अध्यक्ष
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी RGF की अध्यक्ष हैं। वहीं, ट्रस्टी के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें शामिल हैं। RGF की वेबसाइट के मुताबिक, राजीव गांधी फाउंडेशन का गठन साल 1991 में हुआ।
RGF ने 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांग सहायता समेत कई अहम मुद्दों पर काम किया। 2010 में फाउंडेशन ने शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी काम करने का फैसला किया।
2020 में शुरू हुई मामले की जांच
RGF 2020 में जांच के दायरे में उस वक्त आया, जब गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारी की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया। इस कमेटी को गांधी परिवार के 3 फाउंडेशन – राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF), राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (RGCT) और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच का काम सौंपा गया। इन पर इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के उल्लंघन का आरोप था।
चीन से चंदे पर मचा था हंगामा
सत्ताधारी दल भाजपा ने फाउंडेशन को मिले चंदे को लेकर सवाल खड़े किए थे। चीन से चल रहे तनाव के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि चीन जैसे देश से राजीव गांधी फाउंडेशन ने दान लिया।
उन्होंने 25 जून 2020 को वर्चुअल रैली के दौरान कहा कि 2005-06 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीनी दूतावास से 3 लाख अमेरिकी डॉलर लिए। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच करीबी संबंध के आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि दोनों के बीच हस्ताक्षरित और अहस्ताक्षरित एमओयू क्या है?
आरजीएफ ने इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रैंडली कांटैक्ट के साथ काम किया। यह संगठन चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना से जुड़ा है। इसका उद्देश्य दूसरे देशों के नेताओं की आवाजों को दबाना है।
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राजधानी दिल्ली में जल्द ही स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के नाम पर नया कॉलेज स्थापित होने की संभावना
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर नया कॉलेज स्थापित होने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी 3 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कॉलेज की आधारशिला रख सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के दो नए परिसरों का निर्माण होने वाला है। इसके साथ ही एक कॉलेज की आधारशिला रखे जाने की भी संभावनाहै जिसका नाम वीर सावरकर के ऊपर रखा जा सकता है।
140 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत
दिल्ली विश्वविद्यालय के सूत्रों की ओर से वीर सावरकर के नाम पर नए कॉलेज के बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि इससे पहले साल 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की ओर से नजफगढ़ में 140 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सावरकर कॉलेज बनाने का अनुमोदन किया गया था। डीयू के सूत्रों ने बताया है कि कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से इस बारे में पुष्टि मिलने का इंतजार किया जा रहा है।
कहां बनेंगे पूर्वी और पश्चिमी परिसर?
दिल्ली विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है कि यूनिवर्सिटी के पूर्वी परिसर की स्थापना सूरजमल विहार में प्रस्तावित है और इसमें 373 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। वहीं, विश्विद्यालय के पश्चिमी परिसर की स्थापना द्वारका में होगी।
इन नामों के भी प्रस्ताव
दिल्ली यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद ने साल 2021 में भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के नाम पर कॉलेज के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। इसके अलावा डीयू को कुलपति को दो प्रस्तावित कॉलेजों के लिए नामों के चयन का अधिकार दिया गया था। इन नामों की लिस्ट में स्वामी विवेकानंद, वल्लभभाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और सावित्रीबाई फुले जैसे नाम शामिल थे।
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