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झारखंड: राज्यपाल रमेश बैस ने किया झंडारोहण, बताईं सरकार की योजनाएं
रांची। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडारोहण किया। मोरहाबादी मैदान पहुंचने से पहले राज्यपाल दीपाटोली स्थित झारखंड युद्ध स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह नौ बजे झंडारोहण कर झंडे को सलामी दी। इसके बाद राज्यपाल ने सशस्त्र बल के संयुक्त परेड का निरीक्षण किया।
एक से बढ़कर एक झाकियों का प्रदर्शन
रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडारोहण के बाद आकर्षण का केंद्र रहीं झाकियां। कई विभागों, बोर्ड और निगमों की ओर से तैयार झांकियां प्रदर्शित की गई। गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट परेड करनेवाली टुकड़ियों और झांकियों को पुरस्कृत किया गया।
राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं का जिक्र किया
इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के महत्व का जिक्र किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने इस मौके पर कई महान नेता सेना नायकों को याद किया। इस मौके पर राज्यपाल ने सरकार की योनजाओं का भी जिक्र किया।
एक के बाद कई योनजाओं का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा, कृषि और इससे संबंधित गतिविधियां झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। दुर्भाग्यवश इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में रोपाई/बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जहाँ लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। सरकार मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपए की राहत अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है।
झारखंड़ में प्रकृतिक और मानव संसाधन की भंडार
राज्यपाल ने झारखंड में भविष्य की संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा, झारखंड में प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है।
राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, स्थापित इकाईयों को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान का प्रावधान किया है।
राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 को लागू किया गया है। वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के निमित्त झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को अधिसूचित किया गया है।
रेल कनेक्टिविटी और हवाई मार्ग का विस्तार
राज्यपाल बोले, सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने एवं नये रेलवे परियोजनाओं के निर्माण हेतु झारखंड सरकार तथा रेल मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है।
देवघर एयरपोर्ट के संचालन से संथाल परगना क्षेत्र देश के दूसरे हिस्सों से सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है। भारत सरकार की उड़ान के तहत शीघ्र ही जमशेदपुर से कोलकाता के बीच सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ होगी।
गांव कस्बों तक पहुंची सरकार
इस अवसर पर राज्यपाल ने एक के बाद एक कई योनजाओं की खासियत और जनता को मिलने वाले लाभ का जिक्र करते हुए कहा, सरकार जनता को बेहतर एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021 में सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करते हुए “आपके अधिकार- आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिसके अन्तर्गत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
इसी क्रम में वर्ष 2022 में पुनः “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन दो चरणों में किया गया जिसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभुकों के गाँव, टोला/ घर तक पहुंचाने के साथ-साथ जन-समस्याओं का समाधान भी इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। साथ ही लगभग 2000 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियां का वितरण भी “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत किया गया।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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