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प्रादेशिक

RJD MLA का विवादित बयान- मस्जिद में लिखी गई रामचरितमानस, BJP बोली-ये लालू जी के चरवाहा स्कूलवाले

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Controversial statement of RJD MLA Ritlal Yadav

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पटना। बिहार में एक बार फिर रामचरितमानस पर विवाद शुरू हो गया है। राजद विधायक रीतलाल यादव ने भाजपा को घेरने के चक्कर में विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखी गई थी। रीतलाल यादव ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि आज लोग एक-दूसरे को लड़ाने में लगे हुए हैं।

लोग राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। इतिहास उठाकर देखिए कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखी गई। उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब इतने साल मुगलों ने राज किया, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था ?

उन्होंने आगे कहा कि जब मुस्लिम लड़की ने भागवत कथा कही, तब किसी ने नहीं कुछ कहा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि उस वक्त क्यों नहीं उसे देश से भगा दिया? राजद विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि आप सच्चा हिंदू बनने चाहते हैं तो अपने पार्टी से सभी मुस्लिमों को भगा दें। आपको तीन तलाक भी नहीं लाना चाहिए।

जदयू ने पल्ला झाड़ा, बोली-गलत संदेश जाता है

विधायक रीतलाल के इस बयान से सियासत गर्म हो गई है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि ऐसे बयानों का जनता में गलत संदेश जाता है। इनसे बचना चाहिए। धर्म लोगों का निजी मामला है।

लालू यादव के चरवाहा विद्यालय में पढ़े हैं

इस मामले में भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि दुनिया के सबसे पुरातन धर्म हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ बोलना अज्ञानता का परिचायक है। रामचरितमानस पर बयानबाजी करने वाले पहले जानकारी प्राप्त करें। भाजपा नेता अरविंद सिंह ने भी हमला बोला है। अरविंद सिंह ने कहा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस कहां लिखा, यह सब जानते हैं।

बिहार

बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर लगी रोक, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

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पटना। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया। दरअसल, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी आज ही टीचर्स की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया।

शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। जरुरत पड़ी तो नई दबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी।

मंत्री बोले- शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले का पटना हाई कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने सोमवार को ही शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को स्थगित करने का फैसला किया था। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि आगे जो भी नीति लाई जाएगी वह टीचरों की हित में होगी। मौजूदा पॉलिसी में कई व्यवहासिक दिक्कतें हैं, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा।

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