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प्रादेशिक

जनता दर्शन में 500 लोगों की समस्याएं सुनीं सीएम योगी ने, निस्तारण के लिए अफसरों को दिए निर्देश

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गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन भी जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। साथ ही जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को कड़ा कानूनी सबक सिखाया जाए। अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

सीएम योगी ने उक्त निर्देश सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए। मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे। सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी व संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 500 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान देवरिया से आई एक महिला ने आवास की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत मंडलायुक्त को निर्देशित किया कि महिला की समस्या को संवेदनशीलता से देखें। महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए। जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को सीएम ने भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी इलाज नहीं रुकने पाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराएं। शासन से इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जनता दर्शन में अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को दुलारकर मुख्यमंत्री ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए चॉकलेट दिया। बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और खूब पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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