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प्रादेशिक

नूंह में इंटरनेट पर 8 अगस्त तक लगा प्रतिबन्ध, बुलडोजर कार्यवाही आज भी जारी

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Internet banned in Nuh till August 8

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नूंह/गुरुग्राम। हरियाणा के नूंह में बीते 31 जुलाई को दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के नूंह जिले में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, बल्क SMS और सभी डोंगल सेवाओं आदि का निलंबन 8 अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक कर्फ्यू में ढील

नूंह में आज भी दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। इसे लेकर दोपहर दो बजे अधिकारियों की एक बैठक भी होगी। इस दौरान स्थिति का आकलन कर शाम पांच बजे तक छूट दी जा सकती है। सुबह सात बजे पुन्हांना, फिरोजपुर झिरका तावडू की सब्जी मंडी खोली गई। लोगों ने खरीदारी भी की। दोपहर 12 बजे उपायुक्त पुलिस अधिकारियों के साथ जिला के मौजिज लोगों के साथ करेंगे बैठक, लोगों को आगे कर शांति बनाए रखने तथा सुरक्षा देने का संदेश दिया जाएगा।

गुरुग्राम में महापंचायत

गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित मस्जिद जलाने और नायब इमाम की हत्या के मामले में चार युवकों की गिरफ्तारी के विरोध में तिगरा गांव में महापंचायत को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। गांव के मोड़ पर ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। हर आने जाने वाले की वीडियोग्राफी हो रही है। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है।

नूंह में आज भी चल रहा बुलडोजर

नूंह ने प्रशासन की कार्रवाई आज रविवार को भी जारी है। तीन मंजिला सहारा होटल गिराया जा रहा है। अवैध निर्माण बताकर प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि इसी होटल की छत से धार्मिक यात्रा में शामिल हुए हिंदू संगठनों के लोगों पर पत्थरबाजी और फायरिंग की गई थी।

उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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